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Lucknow news: 2027 में सरकार बनते ही... होगी हर घोटाले की जांच
Lucknow news: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव योगी सरकार पर चूनौतियों भरे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन,फिलहाल सरकार इन मुद्दों पर किसी प्रकार की टिप्पड़ी करने से बच रही है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी सासित योगी सरकार पर योजनाओं के लिए जमीनों में खरीद-फरोक और अपने लोगों को सरकारी जमीनों का गलत तरह से आवंटन करने का आरोप लगाया है।
Lucknow news: उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उतनी तेजी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर चुनौतियों भरे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन,फिलहाल सरकार इन मुद्दों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचती दिखाई दे रही है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी शासित योगी सरकार पर योजनाओं के लिए जमीनों में खरीद-फरोख्त और अपने लोगों को सरकारी जमीनों का गलत तरह से आवंटन करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सरकारी जमीनों और योजनाओं में जमीनों के खरीद-फरोख्त में किए जा रहे घोटालों की जांच की जाएगी। दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा।
अखिलेश इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में जमीनों के नाम पर चल रहे घोटालों को लेकर विरोध कर रहे हैं। सपा प्रमुख का कहना है कि सरकार सरकारी संपत्तियों का गलत उपयोग करते हुए उन्हें निजी होथों में दे रही है। जिन्हें यह जमीनें दी जा रही हैं यह सारे लोग सरकार के खुद के लोग हैं। जिन्हें वह सरकारी नीतियों का फायदा दिला रहे हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि कई ऐसी सरकारी योजनाओं हैं, जिन्हें शुरु ही उनके निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ताकि जब इन योजनाओं के लिए जमीन आवंटन, मुआवजा देने की बात हो तो इसका फायदा सरकार के लोगों को ही हो दूसरों को नहीं।
किसी को मुआवजा किसी से स्वैक्षा से हड़पी गई जमीन
गोरखपुर में सड़को के चौड़ीकरण की योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार वहां पूरे शहर में सड़कों को चौड़ा करना चाहती है। लेकिन, इसके लिए वहां स्थानीय निवासियों को मुआवजा देने के बजाए उन्हें मात्र उनके घर का उतना हिस्सा तोड़वाने के लिए रकम देकर उनसे उनके हिससों को हड़पा जा रहा है। कागजों में उनसे शहर के विकास के लिए अपने घर या फिर जमीन के हिस्सों को देने के शपथ पत्र लिया जा रहा है। जबकि सरकार को उनके हिस्से की जमीन या घर के हिस्से को योजना में लेने पर उसका पूरा मुआवजा देना चाहिए।
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