कर्मचारी नेता जसवंत सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बने उपाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने शुक्रवार को लखनऊ में परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

Virat Sharma
Published on: 24 Oct 2025 5:44 PM IST
Lucknow News
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Lucknow News: Photo-News Track (File photo)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने शुक्रवार को लखनऊ में परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को और मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग के तेजतर्रार कर्मचारी नेता जसवंत सिंह को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

परिवहन निगम की समस्याओं के समाधान का मिलेगा नया दिशा

बता दें कि जसवंत सिंह सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री भी हैं, उनके जुड़ने से परिषद को न सिर्फ मजबूती मिलेगी, बल्कि परिवहन निगम की समस्याओं का समाधान भी मिलने की उम्मीद है। जसवंत सिंह ने आश्वासन दिया है कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की शाखाएं, जो पहले भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जुड़ी रही हैं, आवश्यकता पड़ने पर चक्का जाम जैसी रणनीतियों का भी सहारा लेंगी। इसके अलावा, वह केंद्रीय कार्यकारिणी के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेंगे।

संयुक्त परिषद को मिली मजबूती

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जसवंत सिंह को परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने इस निर्णय को परिषद की मजबूती के लिए अहम कदम बताया और सभी पदाधिकारियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

संयुक्त परिषद से जुड़ीं रोडवेज कर्मचारी संगठन

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के दो प्रमुख संगठन रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ (अध्यक्ष, डीके त्रिपाठी) और रोडवेज एम्पलाइज यूनियन (अध्यक्ष बीडी मिश्रा) पहले से ही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब जसवंत सिंह की उपाध्यक्ष नियुक्ति से इन संगठनों को और अधिक ताकत मिल सकती है। वहीं यह बदलाव राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए एक नया अध्याय शुरू करता है, जो संगठन को और अधिक प्रभावी और संगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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