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समर्थ उत्तर प्रदेश- विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर जौनपुर में अधिकारियों संग संवाद कार्यक्रम
“समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश 2047” अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें कृषि, पर्यटन और स्वरोजगार पर सुझाव दिए गए।
Jaunpur News: उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे “समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश 2047” अभियान के अंतर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी सेवानिवृत्त आईपीएस राजकुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रमोद कुमार, सचिव मानवाधिकार आयोग धनलक्ष्मी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर धरनीधर दुबे तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुरेश कनौजिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने की और पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ कुमार भी उपस्थित रहे।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव दिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने अंडा और दूध उत्पादन बढ़ाने, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जैसे प्रस्ताव रखे। मत्स्य अधिकारी ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ब्रीडिंग सेंटर और चारा उत्पादन इकाई की स्थापना की बात कही। पर्यटन अधिकारी ने माँ शीतला चौकियां धाम समेत अन्य धार्मिक व पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का सुझाव दिया। औद्योगिक विकास के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, हैवी इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री की स्थापना के प्रस्ताव आए।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एलडीएम ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत जिले में अब तक 1703 युवाओं को ऋण दिया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ भी शामिल हैं। इस योजना में जौनपुर लगातार प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जनपद में पीएसी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और फायर सेंटर की स्थापना की जरूरत बताई।
नोडल अधिकारियों ने सभी विभागों के सुझावों को सराहा और उन्हें ठोस कार्ययोजना के रूप में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर श्री राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में जनता की भागीदारी और सुझाव बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय का उत्तर प्रदेश ऐसा होना चाहिए जहाँ हर युवा को शिक्षा और रोजगार मिले, हर गाँव और शहर में आधुनिक सुविधाएँ हों, महिलाएँ आत्मनिर्भर हों, किसान समृद्ध हों, सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर वैश्विक पहचान बनाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने संकल्प व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच तथा नोडल अधिकारियों के मार्गदर्शन में इस लक्ष्य को अवश्य पूरा किया जाएगा।
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