विकसित भारत@2047: सिद्धार्थनगर में 12-13 सितम्बर को जनसंवाद कार्यक्रम

सिद्धार्थनगर में 12-13 सितम्बर को “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान के तहत छात्र, किसान, उद्यमी और बुद्धिजीवियों से होगा जनसंवाद।

Intejar Haider
Published on: 11 Sept 2025 8:02 PM IST
Public Dialogue Program at Siddharthanagar on September 12-13
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 सिद्धार्थनगर में 12-13 सितम्बर को जनसंवाद कार्यक्रम (Photo- Newstrack)

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में “समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश@2047” अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना है कि इस मिशन में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसी उद्देश्य से शासन द्वारा नामित प्रबुद्धजन और अधिकारी 12 व 13 सितम्बर को जिले के भ्रमण पर रहेंगे और विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करेंगे।

विजन डॉक्यूमेंट बनेगा जनता की भागीदारी से

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने बताया कि इस अभियान के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसमें नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों, उद्यमियों, कृषकों, महिला संगठनों और बुद्धिजीवियों के सुझाव शामिल होंगे। शासन की मंशा है कि विकास योजनाएं केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करें।

कौन होंगे शामिल

शासन द्वारा नामित प्रबुद्धजनों में यशपाल सिंह (सेवानिवृत्त आईपीएस व पूर्व डीजीपी), शैलेन्द्र प्रताप सिंह (पूर्व प्राचार्य, दिग्विजय नाथ पी.जी. कॉलेज, गोरखपुर) और डॉ. ओमप्रकाश वर्मा (वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र, सोहना) शामिल रहेंगे। इनके साथ शासन के नोडल अधिकारी एस.वी.एस. रंगाराव, सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद, भी सहभाग करेंगे।

कार्यक्रम का विवरण

12 सितम्बर को शोहरतगढ़ स्थित शिवपति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों व शिक्षकों से संवाद होगा। इसके बाद अम्बेडकर सभागार में कृषकों, एफपीओ सदस्यों, उद्यमियों और व्यापारियों के साथ बैठक होगी।

13 सितम्बर को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों, महिला संगठनों, श्रमिक संगठनों और अन्य सम्मानित बुद्धिजीवियों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

अभियान का महत्व

“विकसित भारत@2047” अभियान उत्तर प्रदेश को शिक्षा, कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्रों में नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल प्रदेश को समावेशी और टिकाऊ विकास की ओर ले जाएगी।

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