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Lucknow News: ACS सुधीर महादेव बोबडे सेवानिवृत्त, राज्यपाल सचिवालय में OSD बने
Lucknow News: 35 साल की सेवा के बाद ACS सुधीर महादेव बोबडे सेवानिवृत्त हुए, राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से OSD नियुक्त कर सेवाएं जारी रखने का अवसर दिया।
ACS Sudhir Mahadev Bobde Retires
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सुधीर महादेव बोबडे (आईडी: 910, बैच: 1990) आज अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। हालांकि, अपनी उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए, उन्हें तत्काल प्रभाव से राज्यपाल का विशेष कार्याधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है, जिसके बाद वह राज्यपाल सचिवालय में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।
मूल रूप से पुणे (महाराष्ट्र) के निवासी सुधीर महादेव बोबडे ने 20 अगस्त 1990 को आईएएस सेवा में प्रवेश किया था। उनकी प्रशासनिक यात्रा लगभग 35 वर्षों की रही है, जिसमें उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।
महत्वपूर्ण पद और प्रशासनिक अनुभव
श्री बोबडे ने अपने करियर में कई जिलों में जिलाधिकारी/कलेक्टर के रूप में कार्य किया, जिनमें आजमगढ़, उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत और अलीगढ़ जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने महत्वपूर्ण मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) के तौर पर आगरा और बरेली मंडलों का नेतृत्व किया।
उनकी विशिष्ट प्रशासनिक भूमिकाओं में शामिल हैं:
• उत्पाद शुल्क आयुक्त (Excise Commissioner), उत्तर प्रदेश।
• प्रबंध निदेशक, यूपीएसआरटीसी (Managing Director, UPSRTC) और यूपीएसआईडीसी।
• दुग्ध विकास आयुक्त और प्रिंसिपल सेक्रेटरी/एसीएस, दुग्ध विकास एवं पशुधन विभाग।
• श्रम आयुक्त, कानपुर नगर।
• सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड, लखनऊ।
• अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
वह 19 मई 2023 से अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में राज्यपाल सचिवालय में कार्यरत थे और अपनी सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर बने रहे। श्री बोबडे ने बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) और एम.टेक. (कंप्यूटर टेक्नोलॉजी) जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हैं और उन्होंने जापान से लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी पूरी की है।
आज, शासकीय सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, राज्यपाल द्वारा उन्हें विशेष कार्याधिकारी (OSD) बनाए जाने का निर्णय उनकी अनुभव और विशेषज्ञता को दर्शाता है, जिसका लाभ राज्यपाल सचिवालय को निरंतर मिलता रहेगा।
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