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Lucknow News: महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालक के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया इतना बोनस
UPSRTC Mahakumbh 2025 Bonus: महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले परिवहन निगम के कुल 24071 चालकों और परिचालकों को 10 हजार की राशि प्रदान की गई है।
Lucknow News: Photo-Social Media
UPSRTC Mahakumbh 2025 Bonus: उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को 10 हजार बोनस की राशि प्रदान की है। यह राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है, जिससे कुल 24071 कर्मियों को लाभ हुआ है। इस कदम का उद्देश्य इन कर्मियों के उत्साह को बढ़ाना और उनके योगदान को सराहना है।
महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले परिवहन निगम के कुल 24071 चालकों और परिचालकों को 10 हजार की राशि प्रदान की गई है। इसमें 11786 चालक और 12285 परिचालक शामिल हैं, जिनके खातों में कुल 24.71 करोड़ रूपए की राशि ट्रांसफर की गई है।
परिवहन मंत्री का मुख्यमंत्री के प्रति आभार
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि चालकों और परिचालकों के उत्साहवर्धन का कार्य करेगी। साथ ही यह कदम आने वाले समय में इन कर्मियों को और बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आम जनता को अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
19 क्षेत्रों से ड्यूटी पर गए थे कर्मी
महाकुंभ 2025 में ड्यूटी करने वाले परिवहन निगम के कर्मी राज्य के 19 विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। इनमें आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, और देवीपाटन मंडल के कर्मी शामिल थे।
कर्मियों की मेहनत ने सफल किया महाकुंभ
दयाशंकर सिंह ने इस दौरान यह भी बताया कि सभी चालकों और परिचालकों ने अपने कर्तव्यों को पूरी लगन, ईमानदारी और तत्परता से निभाया। उनका कार्य महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना था। इस आयोजन के सफल संपन्न होने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनके कुशल नेतृत्व में यह आयोजन संभव हो पाया और लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं इस बोनस राशि से न केवल परिवहन निगम के कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि यह कदम राज्य सरकार की उनकी मेहनत और योगदान की सराहना का प्रतीक है।
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