Lucknow News: UP में औद्योगिक निवेश को नया पंख: अलीगढ़-हरदोई और बाराबंकी की तीन कंपनियों को मिला निवेश प्रोत्साहन

UP Industrial Incentive: नंदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि हर स्तर के उद्यमियों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

Virat Sharma
Published on: 27 Jun 2025 8:50 PM IST
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Minister, Nand Gopal Gupta, Nandi

UP Industrial incentive: प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत अलीगढ़, हरदोई और बाराबंकी की तीन प्रमुख कंपनियों को कुल 169.60 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि निवेश और उद्योगों को मजबूती देने के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी।

राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने शुक्रवार को इस प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब जल्द ही यह राशि संबंधित कंपनियों को वितरित की जाएगी। इसमें जेके सीमेंट लिमिटेड, अलीगढ़ को 21.39 करोड़, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, हरदोई को 66.34 करोड़, और एसएलएमजी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, बाराबंकी को 81.87 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

यह नीतियां विशेष रूप से उन उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाई गई

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने कहा कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश में औद्योगिक माहौल को और अधिक सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि जहां पहले प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा था, वहीं अब योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश देश के सबसे प्रमुख निवेश केंद्रों में शुमार हो गया है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और अन्य वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यह नीतियां विशेष रूप से उन उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जो राज्य में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं।

उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है: नंदी

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि हर स्तर के उद्यमियों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए प्रदेश में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और आवश्यक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। वहीं प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल उद्योगों के विकास को बल देगा, बल्कि राज्य को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाते हुए इसे 'वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी' में तब्दील करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

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