Lucknow News: प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर मायावती ने उठाए सवाल, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार नहीं गंभीर

Lucknow News: सुप्रीमो मायावती ने मंगलवा को उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है

Virat Sharma
Published on: 20 May 2025 2:56 PM IST
Lucknow News: प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर मायावती ने उठाए सवाल, शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार नहीं गंभीर
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Lucknow Today News

Lucknow Today News: बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवा को उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है, जिससे गरीब व बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है।

बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि.. यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में सन 2023-24 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, किन्तु 2024-25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात स्कूल दाखिला में लगभग 22 लाख की गिरावट सरकारी स्कूल व्यवस्था की ऐसी बदहाल स्थिति गंभीर व चिन्तlucknow,lfनीय। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार का उचित ध्यान जरूरी।

निजी मदरसों के प्रति सरकार बदले अपना रवैया

बसपा प्रमुख मायावती ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि..फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि की प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को और कमजोर करने वाला गैर-जरूरी व अनुचित। निजी मदरसों के प्रति सरकार अपना रवैया बदले तो बेहतर।

यूपी-बिहार में सबसे बुरी स्थिति, गरीबों का भविष्य अंधकार में

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति पूरे देश में खराब है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। यहां की बहुजन और गरीब जनता के लिए शिक्षा एकमात्र साधन है जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन स्कूलों की उपेक्षा के कारण उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहन दे और शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करे।

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