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Lucknow News: लखनऊ में निकाय कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर किया काम
Lucknow News: 10 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। 16 अक्टूबर को सरकार से वार्ता, असफल रही तो आंदोलन का अगला चरण तय।
लखनऊ में निकाय कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर किया काम (Photo- Newstrack)
Lucknow News: उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आवाहन पर प्रदेश भर के निकाय कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर सोमवार 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक काला फीता (काली पट्टी) बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महासंघ का लक्ष्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करना है। इस विरोध लखनऊ नगर निगम मुख्यालय, सभी जोन कार्यालयों, आर आर और उद्यान विभाग में भी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया।
नगर विकास मंत्री को ज्ञापन प्रेषित
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि 10 सूत्री मांग पत्र को लेकर 9 अक्टूबर को जीपीओ पार्क में धरना दिया गया था, मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया था। इस ज्ञापन के बाद नगर विकास विभाग ने 16 अक्टूबर को महासंघ के प्रतिनिधियों को मांगों पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने पिछली वार्ताओं की विफलता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में 6-7 बार बातचीत हुई है, जिससे कर्मचारियों का विश्वास उठ गया है। इस कारण निकाय के कर्मचारी काली पट्टी बांधकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
16 अक्टूबर को होने वाली है वार्ता
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 16 अक्टूबर को होने वाली वार्ता में कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो महासंघ आंदोलन के तृतीय चरण की घोषणा करेगा। महासंघ ने अपने ज्ञापन में अनुरोध किया था कि 10 नवंबर 2025 तक मांगों के संबंध में निर्णय लिए जाएं, अन्यथा निकाय कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन कार्यबंदी करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन में कैसर रजा, आनंद मिश्र, रामकुमार रावत, जितेंद्र सिद्धार्थ, विजय यादव, बिंदू सिंह, कबीर दास, संजय चंद्रा, खुशी पांडे, सर्वेश पाल, बचान सिंह सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे।
विरोध कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांग
उनकी मुख्य मांगों में अकेंद्रियत सेवा नियमावली का प्रख्यापन, राज्य कर्मचारियों के समान वेतन-भत्ते, संविदा कर्मचारियों का विनियमतीकरण, कैशलेस इलाज की सुविधा, पुरानी पेंशन बहाली और वेतन विसंगतियों को दूर करना शामिल है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि, सेवा सुरक्षा, ईपीएफ और ईएसआई की नई दरें लागू करने की मांग भी है। इन मांगों को लेकर ही कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, सरकार से सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया। महासंघ ने मंत्री, नगर विकास को पत्र भेजे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर रोष व्यक्त किया है।
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