दिवाली में बोनस ना मिलने पर बिजली कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, CM योगी से लगाई गुहार, निजीकरण पर उठाए

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों के लिए अब तक अनुग्रह धनराशि (बोनस) जारी न होने से उनमें असंतोष व्याप्त है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रबंधन का उपेक्षापूर्ण रवैया बताते हुए निंदा की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस के आदेश जारी किए जा चुके हैं, किंतु ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए इस वर्ष भी अब तक अनुग्रह धनराशि का आदेश जारी नहीं किया गया है।

निजीकरण में व्यस्त बिजली प्रबंधन

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि ऊर्जा निगमों का शीर्ष प्रबंधन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण में व्यस्त है। उस कारण कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश जारी करने का समय नहीं मिल रहा है। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि वे ऊर्जा निगमों के प्रबंधन को तुरंत बोनस जारी करने के निर्देश दें, ताकि दीपावली पर रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत बिजली कर्मियों में असंतोष उत्पन्न न रहे। बिजली निजीकरण के विरोध में 322 दिन से आंदोलनरत होने के बावजूद बिजली कर्मियों ने उपभोक्ताओं को दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का संकल्प लिया है।

संघर्ष समिति ने चेयरमैन को भेजा पत्र

अभियंता संघ ने 16 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जनपदों में सभाएं आयोजित कर सुनिश्चित करने को कहा है कि बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए। संघर्ष समिति ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को प्रतिवर्ष समय से बोनस मिलता है, वहीं बिजली कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को विगत छह वर्षों से अनुग्रह धनराशि (बोनस) नहीं दिया गया है, जबकि पहले प्रति वर्ष मिलता रहा है। समिति ने चेयरमैन को पत्र भेजकर कहा कि वर्ष 2019-20 से विगत वित्तीय वर्ष तक की लंबित अनुग्रह धनराशि का भुगतान दीपावली से पहले तत्काल सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में बिजली निजीकरण के विरोध में बुधवार को लगातार 322वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है।