विजय दशमी से पहले बोनस नहीं, जबरन रिटायरमेंट और अनुशासनात्मक कार्रवाई की यूपीपीसीएल की तैयारी

Electricity Privatization: उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में पॉवर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार नवरात्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति में अभियंताओं और कर्मचारियों को विजया दशमी के पूर्व बोनस देने के बजाय कॉर्पोरेशन बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

जबरन सेवानिवृत्ति की आशंका

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन ने अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता की पूरी सूची जारी कर उनके विरुद्ध चल रही सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की स्थिति मांगी है। समिति ने आगे कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य बड़े पैमाने पर अभियंताओं को जबरन सेवानिवृत्त करना है। संघर्ष समिति ने बताया कि 24 सितंबर को जारी किए गए पत्र में तीन दिन के भीतर 27 सितंबर तक अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की स्थिति मांगी गई थी।

उत्पीड़नात्मक की कार्यवाहियां

समिति ने सवाल उठाया कि जब अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता पदों के लिए पदोन्नतियां पहले ही हो चुकी हैं, तो सभी की सूची जारी कर अद्यतन स्थिति मांगने के पीछे जबरन सेवा निवृत्ति देना ही एकमात्र उद्देश्य दिखाई देता है। संघर्ष समिति ने आगे आरोप लगाया कि शक्ति भवन के सूत्रों ने बताया निजी घरानों को सहूलियत देने के लिए अभियंताओं की बड़े पैमाने पर छंटनी की जानी है। समिति ने कहा कि प्रबंधन विगत कई महीनों से लगातार बिजली कर्मियों का उत्पीड़न कर रहा है।

आंदोलन तेज करने का फैसला

हजारों बिजली कर्मचारियों को फेशियल अटेंडेंस के नाम पर 3 माह से रुका वेतन नहीं दिया गया। बड़े पैमाने पर बिजली कर्मियों को दूर दराज स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। हजारों संविदा कर्मियों को डाउनसाइजिंग के नाम पर निकाला गया। अब जबरन सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया की जा रही है। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में आंदोलनरत हैं। बिजली कर्मी नवरात्र, दशहरा और दीपावली पर जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।