Mahoba News: प्राथमिक विद्यालयों की बंदी और दलित उत्पीड़न पर आजाद समाज पार्टी का विरोध, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

Mahoba News: प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने और प्रयागराज-कौशाम्बी में दलितों पर हुए अत्याचार की घटनाओं को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

विद्यालय बंदी को बताया शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन

ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों का विलय और बंद करने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 21-ए (शिक्षा का अधिकार) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही यह अनुच्छेद 46 के उस प्रावधान के भी विरुद्ध है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण की बात करता है। मांग की गई है कि गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसलिए विद्यालय बंदी का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए।

दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर उठी सीबीआई जांच की मांग

ज्ञापन में कौशाम्बी के लौहदा गांव में एक मासूम दलित बच्ची के साथ बलात्कार और प्रयागराज के इसौटा गांव (करछना) में एक अनुसूचित जाति के युवक को जिंदा जलाकर मार डालने की घटनाओं का गंभीर उल्लेख किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इन जघन्य अपराधों की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

करछना में पुलिस बलप्रयोग पर उठाए सवाल

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि 29 जून को करछना में पुलिस द्वारा किए गए बलप्रयोग, पथराव और वाहन जलाने की घटना में मृत दलित युवक सुनील कुमार गौतम के परिजनों को न्याय मिले। साथ ही पकड़े गए निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए।

शांति व्यवस्था और न्याय की मांग

आंदोलनकारियों ने सरकार से अपील की कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और पीड़ितों को हर स्तर पर न्याय सुनिश्चित किया जाए।

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Mahoba News: ज्ञापन में कौशाम्बी के लौहदा गांव में एक मासूम दलित बच्ची के साथ बलात्कार और प्रयागराज के इसौटा गांव (करछना) में एक अनुसूचित जाति के युवक को जिंदा जलाकर मार डालने की घटनाओं का गंभीर उल्लेख किया गया।

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