Sonbhadra News: डीएम के निर्देश दरकिनार करने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जवाब-तलब; XEN जल निगम और जिला पर्यटन अधिकारी को भी नोटिस

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं और कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी बीएन सिंह के तेवर काफी तल्ख बने रहे। उन्होंने निर्देशों पर अमल न करने को लेकर जहां मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया, वहीं कार्य में लापरवाही और बोगस रिपोर्टिंग के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) से भी जवाब तलब करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित मिले जिला पर्यटन अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

विभिन्न विभागों की समीक्षा और नाराजगी:

गौशालाएं: गौशालाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि निरीक्षण के दौरान पशुओं के लिए नेपियर घास लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक उसे लगाया नहीं गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के खिलाफ स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

जल जीवन मिशन: इस महत्वपूर्ण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के कई स्थानों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न कराए जाने और कार्य में लापरवाही व शिथिलता बरतने के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

जिला पर्यटन अधिकारी: समीक्षा बैठक में उनकी अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

विद्युत विभाग: आए दिन ट्रांसफार्मर खराब होने और निर्धारित समय पर ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने की शिकायत पर भी डीएम ने नाराजगी जताई। अधिशासी अभियंता विद्युत को फटकार लगाते हुए कहा कि निर्धारित समय के भीतर खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने और मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लें।

डीएम ने फैमिली आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही, नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्थापित गौशालाओं में उपलब्ध गायों को गरीब व्यक्तियों को दान के रूप में दिए जाने का निर्देश दिया। श्रमिकों के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर अलग-अलग तिथियों में पंजीकरण कैंप/शिविर का आयोजन करने, श्रम विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और पात्रों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि पेंशन के लिए आधार फीडिंग के कार्य में तेजी लाई जाए। परिषदीय स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला कराने और विद्यालय के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश चंद्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अपर अर्थ सवं संख्याधिकारी, डीसी मनरेगा रवींद्र वीर सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम की यह सख्ती सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।