यूपी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का फैसला

UP Cabinet Meeting: मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक करते हुए कई अहम फैसले लिए। इस बैठक के दौरान कुल 11 प्रस्ताव सामने आए, जिनमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस प्रस्तावों में हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंट्रेस्ट को मंजूरी मिली है। इसके साथ 5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा की राशि मंजूर की गई है। यूपी गवर्नमेंट की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।

यूपी पुलिस की 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का लिया निर्णय

बैठक के दौरान कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुडसवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जो देशभक्त और प्रेरित युवाओं को सशस्त्र बलों (भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना) में सेवा करने का अवसर देती है। इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जायेगा एवं 75% अग्निवीर सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में दोबारा से शामिल होंगे। पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती के लिए रिक्तियों के आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुडसवार एवं फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्रिवीरों को (04 साल की सेवा के पश्चात) 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

हर जिले से 75 से 100 अन्नपूर्णा भवनों का होगा निर्माण

बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 75 से 100 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। बैठक में कहा गया है कि अब मनरेगा के अलावा राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि के साथ साथ अन्य किसी राज्य या केन्द्र सरकार की योजना, जिसमें इनका निर्माण शामिल हैं, अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा। जहाँ इन योजनाओं के माध्यम से धनराशि की उपलब्धता नहीं हो सकेगी, वहां खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा बचत से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार प्रति जिले 75 से 100 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण प्रति वर्ष कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस भवनों के अनुरक्षण इत्यादि की व्यवस्था का भी प्राविधान किया गया है।

बैठक में पांच कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर

योगी सरकार की कैबिनेट से एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने के साथ साथ 5 कंपनियों को सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। इससे उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को तेज गति मिलेगी। इसके साथ ही नोएडा में हल्दी राम स्नेक्स निर्माण परियोजना भी मंजूर कर ली गई है। इसके बाद हल्दीराम 662 करोड़ का उत्तर प्रदेश में निवेश करेगी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से भी प्रस्तुत बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इस फैसले से घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधाएं बेहतर होंगी।