UP Vidhansabha का मानसून सत्र 11 अगस्त से होगा शुरू, ये छह अध्यादेश पटल पर जाएंगे रखे

UP Vidhansabha Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) की कार्यवाही 11 से 14 अगस्त तक चलेगी। इस जारी कार्यक्रम के अनुसार सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। छह अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कार्यक्रम

सोमवार 11 अगस्त को सत्र की शुरुआत औपचारिक कार्यों जैसे अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों और विधेयकों के प्रस्तुतीकरण के साथ होगी। इसके बाद 12 से 14 अगस्त को तीन दिनों में मुख्य रूप से विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, नए विधेयकों पर चर्चा और अन्य महत्वपूर्ण कार्य होंगे। जबकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अवकाश रहेगा। इस दौरान कुल छह अध्यादेश मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे जाएगा।

पेश होने वाले महत्वपूर्ण अध्यादेश

उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025: यह अध्यादेश वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक न्यास की स्थापना से संबंधित है।

उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश 2025: इस अध्यादेश का उद्देश्य पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2025: यह अध्यादेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2025 और द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2025: ये दोनों अध्यादेश निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025: यह अध्यादेश जीएसटी नियमों में आवश्यक सुधारों के लिए सदन में लाया जाएगा।

छह अध्यादेश मानसून सत्र में होंगे पेश

इस प्रकार कुल छह अध्यादेश मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे जाएगा। सरकार की मंशा अध्यादेश को चर्चा के साथ पास करवाने की होगी। यह सत्र वर्ष 2025 का दूसरा महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है। इसमें सत्ता व विपक्ष दोनों ही पक्षों की रणनीतियों पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर टिकी हुई है। इस प्रकार देखे तो मानसून सत्र उत्तर प्रदेश के विधायी और विकासात्मक एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे।