Uttar Pradesh News: गांव की चौपाल से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान! अब तक 1.57 लाख चौपालों का आयोजन, 5.46 लाख मामलों का निस्तारण

Uttar Pradesh News: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व और निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक अभिनव पहल ग्राम चौपाल गांव की समस्या, गांव में समाधान चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल न केवल ग्रामीणों को उनकी समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही उपलब्ध करा रही है, बल्कि डबल इंजन सरकार को सीधे गांव और गरीबों तक पहुंचने का माध्यम भी बन रही है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां ग्रामीण परियोजनाओं की जमीनी सच्चाई का पता चल रहा है, वहीं सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी गति आई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के स्पष्ट निर्देशों के तहत ग्राम चौपालों की योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। चौपालों से पूर्व गांवों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है, और इस आयोजन की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। ग्राम चौपालों में न केवल व्यक्तिगत समस्याएं, बल्कि सामूहिक और सार्वजनिक मुद्दों का भी समाधान किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चौपालों का आयोजन विधिवत और नियमित रूप से होता रहे।

1 दिन में 1,298 ग्राम पंचायतों में चौपाल

ग्राम्य विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में शुक्रवार को प्रदेश की 1,298 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। इन चौपालों में 3,507 मामलों का निस्तारण गांव में ही कर दिया गया। इस प्रक्रिया में 3,328 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी और 5,751 ग्राम स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इन चौपालों में 62,000 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया।

2.5 वर्षों में 1.57 लाख ग्राम चौपालें, 5.46 लाख मामलों का समाधान

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी के अनुसार, यह कार्यक्रम पिछले लगभग ढाई वर्षों से लगातार चल रहा है। इस दौरान प्रदेश में 1,57,000 से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है और इन चौपालों के माध्यम से 5,46,000 से अधिक समस्याओं और प्रकरणों का समाधान किया जा चुका है। वहीं यह पहल ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में सामने आ रही है, जिससे न केवल शासन की जवाबदेही बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण जनता को सरकार पर भरोसा भी और गहरा हुआ है।