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Nitish Cabinet Decisions: नीतीश का 'मास्टरस्ट्रोक'! 6 नए एयरपोर्ट, करोड़ों का बजट... क्या इन फैसलों से बदलेगा जनता का मूड?
Nitish Cabinet Decisions: बिहार में हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं।
Nitish Cabinet Decisions: बिहार में हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब भागलपुर समेत राज्य के 6 प्रमुख शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे कराया जाएगा, जिसके लिए करोड़ों रुपये का बजट भी मंजूर किया गया है। इसके साथ ही, गयाजी एयरपोर्ट को भी अब खराब मौसम में भी चालू रखा जा सकेगा, जिससे यात्रियों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी। बुधवार को हुई इस बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जो राज्य के विकास को गति देंगे।
6 नए एयरपोर्ट का सपना होगा साकार!
नीतीश कैबिनेट ने बिहार में हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 6 शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिन शहरों में सर्वे होना है, उनमें वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर शामिल हैं। इनमें से भागलपुर में एक नया 'ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' बनाया जाएगा, जिसके लिए नई जमीन खरीदी जाएगी। बाकी जगहों पर पुराने हवाई अड्डों को ही फिर से विकसित कर उन्हें चालू किया जाएगा।
गया एयरपोर्ट अब 'ऑल वेदर' होगा
जो लोग गयाजी एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी राहत है। अब गयाजी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 'ऑल वेदर एयरपोर्ट' बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि घने कोहरे या खराब मौसम में भी यहां विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ हो सकेगी। इस विस्तार के लिए 18.24 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने 137.17 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार: बेगूसराय, पटना, सहरसा, सीवान और मधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
अन्य सुविधाएं: सभी जिलों के कलेक्ट्रेट में शौचालय, प्रतीक्षालय और पीने के पानी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
सरकारी स्कूलों को राहत: सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और स्कूल ड्रेस के लिए राशि जारी होगी।
रोजगार: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 459 नए पदों का सृजन किया गया है।
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