EC ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा, '89 लाख' शिकायतों का दावा निकला झूठा, 'वोटर लिस्ट' पर महा घमासान

EC slams Congress on Voter List: बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच, कांग्रेस ने एक बड़ा दावा कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पार्टी ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने के खिलाफ, उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में 89 लाख शिकायतें दर्ज कराई हैं। यह दावा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने रविवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। लेकिन अब, भारत निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के इस दावे का 'फैक्ट चेक' कर दिया है, और उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

EC का चौंकाने वाला जवाब: 'एक भी शिकायत नहीं मिली'

कांग्रेस के 89 लाख शिकायतों के दावे पर भारत निर्वाचन आयोग ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि "आज तक, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी भी बूथ लेवल एजेंट (BLA) ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी भी नाम पर निर्धारित प्रारूप में कोई दावा (फॉर्म 6) या आपत्ति (फॉर्म 7) प्रस्तुत नहीं किया है।" चुनाव आयोग का यह जवाब कांग्रेस के दावे को सीधे तौर पर चुनौती देता है और यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कांग्रेस की 89 लाख शिकायतों का सच क्या है?

कांग्रेस का पलटवार: 'आयोग ही शिकायतें नहीं ले रहा है'

चुनाव आयोग के जवाब के बाद, कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि "चुनाव आयोग अपने 'सोर्स' के माध्यम से खबरें प्लांट करवाता रहता है, कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं आ रही है।"

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब उनके बीएलए शिकायतें लेकर जाते हैं, तो उनसे शिकायतें नहीं ली जाती हैं। उनसे कहा जाता है कि हम लोगों से शिकायतें लेंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि "ऐसे में राजनीतिक दलों और बीएलए का रोल क्या है?" पार्टी ने यह भी बताया कि उनके बीएलए ने सभी नागरिकों के आवेदन इकट्ठा कर जिला अध्यक्षों के माध्यम से डीईओ (DEO) को जमा करवाए हैं।

'लाखों नाम काटे गए': कांग्रेस का दावा

पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि एसआईआर के दौरान 20 हजार ऐसे बूथ हैं, जहां 100 से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। वहीं, 200 से ज्यादा नामों वाले बूथों की संख्या 2 हजार से ज्यादा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 7,613 ऐसे बूथ हैं, जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। खेड़ा के अनुसार, यह सब एक 'पैटर्न' के तहत किया गया है। अब 1 सितंबर को शिकायतें दर्ज कराने की आखिरी तारीख है। इस पूरे मामले ने न केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। यह देखना बाकी है कि इस 'वोटर लिस्ट' की जंग में कौन विजयी होता है।