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अब आम आदमी भी कर सकेगा हवाई सफर! 120 नए शहरों तक पहुंचेंगी बजट फ्लाइट्स, जानें सरकार का पूरा प्लान
UDAN योजना अब अगले दशक में 120 नए शहरों तक पहुंचेगी, जिससे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा और भी आसान, तेज़ और किफायती बनेगी। नए रूट स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देंगे।
Affordable Flights Reach 120 Cities: केंद्र सरकार की 'उड़े देश का आम नागरिक' (UDAN) योजना भारतीय नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे और मध्यम शहरों को हवाई नक्शे से जोड़ा गया है, जिससे आम लोग तेज़ और सुविधाजनक यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। अब सरकार ने इसे और भी बड़े पैमाने पर विस्तारित करने का निर्णय लिया है। अगले दस वर्षों में 120 नए शहरों को UDAN योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे दूरदराज के इलाकों तक हवाई कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी। यह विस्तार न केवल लोगों की यात्रा को आसान और तेज़ बनाएगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगा।
UDAN योजना की 9वीं वर्षगांठ और अब तक की उपलब्धियां
21 अक्टूबर 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने UDAN योजना की 9वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 1.56 करोड़ से अधिक लोग 3.23 लाख उड़ानों के जरिए यात्रा कर चुके हैं। वर्तमान में 649 रूट सक्रिय हैं, जो देश के 93 हवाई अड्डों को जोड़ते हैं। इनमें 15 हेलीपैड और 2 जल हवाई अड्डे भी शामिल हैं।
इस योजना की वजह से छोटे और मध्यम शहरों तक हवाई यात्रा सुलभ हो गई है। भविष्य में और अधिक लोग इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार योजना को और भी बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की तैयारी कर रही है। नई उड़ानों से स्थानीय पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। UDAN योजना आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा आसान और किफायती बनाने में एक बड़ा कदम साबित होगी।
UDAN योजना में 120 नए शहरों का विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में घोषणा की थी कि UDAN योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। इससे 4 करोड़ नए यात्रियों को लाभ मिलेगा। नए रूटों में हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीपों तक हवाई संपर्क बढ़ेगा।
फंडिंग की नई रणनीति - बजट से सीधे मदद
वर्तमान में UDAN योजना के लिए 80 प्रतिशत पैसा देश में चलने वाली अन्य व्यावसायिक उड़ानों पर लगाए जाने वाले शुल्क से आता है। बाकी 20 प्रतिशत पैसा संबंधित राज्य सरकारें देती हैं। लेकिन जब योजना में 120 नए शहर शामिल होंगे, तो सब्सिडी का खर्च काफी बढ़ जाएगा। मौजूदा फंड इतने बड़े विस्तार को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
इसीलिए, सरकार अब सीधे बजट से योजना को पैसा देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ेगा और योजना का विस्तार सुरक्षित और स्थायी तरीके से किया जा सकेगा। इस कदम से आने वाले वर्षों में और ज्यादा लोग UDAN योजना का लाभ मिलेगा और देशभर में हवाई यात्रा और आसान और किफायती बनेगी।
UDAN योजना की चुनौतियां और असर
UDAN योजना छोटे और मध्यम शहरों में हवाई यात्रा आसान बनाने में मदद कर रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। छोटे शहरों के रूटों पर यात्रियों की संख्या कम होती है, जिससे एयरलाइनों के लिए ये रूट हमेशा लाभकारी नहीं होते। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों में जरूरी सुविधाओं की कमी है, जैसे रनवे, एयर ट्रैफिक सिस्टम और ग्राउंड हैंडलिंग। इसके अलावा, कई लोगों को योजना और उड़ानों की जानकारी नहीं होती और टिकट बुकिंग भी आसान नहीं है।
फिर भी, UDAN योजना का असर सकारात्मक रहा है। नए हवाई मार्गों से स्थानीय व्यापारी बड़े बाजारों तक पहुंच पा रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा तक लोगों की पहुंच बेहतर हुई है और पर्यटन व रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
UDAN योजना - भविष्य की उड़ानों का सपना
सरकार ने 2047 तक देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और UDAN योजना इस बड़े लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के सफल होने से छोटे और दूरदराज के शहरों में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा, भारत का विमानन क्षेत्र वैश्विक स्तर पर और मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनेगा।
इस तरह, UDAN योजना भारतीय नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को और आसान और किफायती बनाएगी। इससे यात्रा की सुविधा बढ़ेगी और साथ ही स्थानीय व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
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