GST Report July 2025: जुलाई में GST कलेक्शन ₹1.96 लाख करोड़ पहुँचा, 7.5% की सालाना वृद्धि

GST Report July 2025: जुलाई 2025 में भारत का कुल GST संग्रह ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। यह वृद्धि देश में आर्थिक स्थिरता, उपभोग में निरंतरता, और कर संरचना में सुधार का स्पष्ट संकेत देती है। आयात से होने वाली कमाई में भी उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई, जो यह दिखाता है कि वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। सरकार द्वारा अपनाए गए डिजिटल ट्रैकिंग, ई-इनवॉयसिंग और डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक उपायों के कारण कर अनुपालन में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। जुलाई 2025 का यह जीएसटी संग्रह केवल राजस्व वृद्धि का संकेत नहीं देता, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति की मजबूती और अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदमों का भी प्रमाण है।

जुलाई 2025 का पूरा आंकड़ा :

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2025 में कुल जीएसटी संग्रह ₹1,96,000 करोड़ रहा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आईजीएसटी (IGST) का ₹99,250 करोड़ रहा। इसमें आयात से हुई वसूली में 10.3% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य घटकों में ₹33,450 करोड़ सीजीएसटी (CGST), ₹41,600 करोड़ एसजीएसटी (SGST), और ₹21,700 करोड़ सेस (Cess) के रूप में संग्रहित हुए।

यह आंकड़ा जून 2025 के ₹1.85 लाख करोड़ के मुकाबले स्पष्ट रूप से अधिक है, और अप्रैल 2025 के ₹2.37 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद यह तीसरे स्थान पर है।

घरेलू बनाम आयात राजस्व :

जुलाई 2025 में घरेलू लेन-देन से प्राप्त जीएसटी राजस्व ₹1.43 लाख करोड़ रहा, जो जुलाई 2024 की तुलना में 6.7% अधिक है। वहीं, आयात से जुड़ी वसूली ₹52,712 करोड़ रही, जिसमें 9.7% की सालाना बढ़त दर्ज की गई।

नेट जीएसटी संग्रह (रिफंड के बाद की राशि) ₹1.69 लाख करोड़ रही, जिसमें साल-दर-साल वृद्धि मात्र 1.7% रही। घरेलू शुद्ध राजस्व ₹1.26 लाख करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि आयात से शुद्ध राजस्व ₹42,548 करोड़ रहा।

रिफंड की बात करें तो इसमें 66.8% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई, जो ₹27,147 करोड़ तक पहुँची, जबकि पिछले साल यह ₹16,275 करोड़ थी। घरेलू रिफंड में 117.6% और निर्यात से जुड़े रिफंड में 20% की वृद्धि हुई।

किन राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया? :

कुछ प्रमुख राज्यों ने जुलाई में मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की। मध्य प्रदेश ने 18% की बढ़ोतरी के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद बिहार में 16%, आंध्र प्रदेश में 14% और पश्चिम बंगाल में 12% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट देखने को मिली। मणिपुर में -36%, मिजोरम में -21%, और झारखंड में -3% की गिरावट रही।

शीर्ष योगदानकर्ता राज्य :

• महाराष्ट्र: ₹30,590 करोड़ से अधिक संग्रह के साथ सबसे ऊपर

• कर्नाटक: ₹13,967 करोड़

• गुजरात: ₹11,358 करोड़

इन राज्यों का प्रदर्शन बताता है कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में गतिविधियाँ तेज़ बनी हुई हैं।

क्या कहती हैं विशेषज्ञ राय? :

आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार, “जुलाई 2025 में सकल जीएसटी राजस्व में साल-दर-साल वृद्धि पिछली माह की तुलना में बेहतर रही, लेकिन भारी रिफंड्स के चलते नेट राजस्व पर दबाव रहा। विशेष रूप से आयात से जुड़ी जीएसटी वसूली घरेलू राजस्व की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ी है।”