पीएम मोदी का दिवाली तोहफा - 42 हजार करोड़ की नई कृषि योजना से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

Modi Launches 42,000 Crore Schemes: 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए दो बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का कुल बजट 42,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इनका उद्देश्य देश के किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनकी जीवन शैली में सुधार लाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इन योजनाओं के जरिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई, भंडारण और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सुविधाएं देंगे। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी और भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

इस योजना के तहत देश के 100 पिछड़े और कम उत्पादन वाले जिलों में खेती के लिए सिंचाई, भंडारण और कृषि लोन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका लक्ष्य है कि 2030-31 तक खेती का क्षेत्र बढ़े, अलग-अलग तरह की फसलें उगाई जाएं और टिकाऊ खेती की तकनीक अपनाई जाए। साथ ही, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल के बाद भंडारण और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

इस योजना पर 11,440 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका उद्देश्य दालों का उत्पादन बढ़ाना, खरीद और भंडारण को मजबूत करना और दालों की गुणवत्ता सुधारना है। इस मिशन का लक्ष्य है कि 2030-31 तक दालों का उत्पादन 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन किया जाए। इस योजना में किसानों को बेहतर बीज, सिंचाई सुविधाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल की खरीद जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

अन्य पहलें

प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के 1,100 से अधिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर किसान उत्पादक संगठन (FPOs), सहकारी समितियों और नए विचार लाने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया।

क्यों है यह खास?

ये योजनाएं किसानों के लिए डिजिटलाइजेशन, वित्तीय मदद और वैश्विक बाजार से कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बेहतर होगा और भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।