जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पीएम-सीएम को लिखा खून से पत्र ! कितने बार लिखा खून से खत, हो जाएंगे हैरान

World Population Day: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड के सामाजिक संगठन बुंदेली समाज ने अनोखे अंदाज में सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। संगठन के संयोजक तारा पाटकर और उनके समर्थकों ने महोबा के आल्हा चौक स्थित आंबेडकर पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखकर यह गुहार लगाई।

तारा पाटकर ने इस दौरान मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया, आखिर क्यों 2021 में तैयार किया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून अब तक लागू नहीं किया गया है। उनका कहना था कि जब सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव तैयार किया था, तो इसे लागू करने में अब तक देरी क्यों हो रही है।

भारत की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई

संयोजक तारा पाटकर ने अपने खून से लिखे 11 पत्रों में लिखा कि भारत की जनसंख्या अब 146 करोड़ को पार कर चुकी है और यह विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन इसके मुकाबले भारत का क्षेत्रफल केवल सातवें स्थान पर आता है। इसके कारण जनसंख्या घनत्व 492 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है, जो संसाधनों पर भारी दबाव बना रहा है और भविष्य में नारकीय जीवन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

देश के भविष्य को लेकर चेतावनी

तारा पाटकर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार वोट बैंक के लालच में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं करती, तो यह देश के भविष्य के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि अगर अब भी कारगर कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी तमाम विकास योजनाएं बेकार हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों को केवल बदहाली ही नसीब होगी।

46वीं बार खून से खत लिखा

इस दौरान बुंदेली समाज ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया। यह 46वीं बार था जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से खत लिखा। उनका संदेश साफ था जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि देश का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।

संगठन की ताकत और सख्त मांग

बुंदेली समाज की यह पहल इस बात का प्रतीक है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस मुद्दे पर सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करता है। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्राथमिकता देते हुए जल्द लागू किया जाए, ताकि देश की सीमित संसाधनों के बीच संतुलित विकास हो सके और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे।