Chandauli News: डीएम का सख्त निर्देश, राजस्व वसूली में तेजी लाने का आदेश

Chandauli News: चंदौली के जिला अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने हाल ही में हुई एक अहम बैठक में सभी विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस बैठक में, उन्होंने कर और गैर-कर राजस्व कार्यों की समीक्षा की और विशेष रूप से व्यापार कर, माप-तौल और आबकारी जैसे विभागों को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहा। इस दौरान, बैठक में अनुपस्थित रहने वाले ड्रग इंस्पेक्टर और जीएमडीआईसी से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिससे यह संदेश साफ हो गया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजस्व कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों को आवंटित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने स्टाम्प, परिवहन, वन विभाग, विद्युत और मंडी कर जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी वसूली में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों से राजस्व कार्यों में तत्परता दिखाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल से अधिक समय से लंबित राजस्व अदालती मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निवारण

सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के बारे में बात करते हुए, जिलाधिकारी ने कहा कि इनका समय पर निपटारा मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने अधिकारियों को हर दिन इन शिकायतों की निगरानी करने और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई भी मामला लंबित पाया गया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

जिलाधिकारी गर्ग ने अधिकारियों को अपने कार्यालयों में समय पर उपस्थित रहने और जनता की शिकायतों को सुनने के लिए कहा। उन्होंने जोर दिया कि शिकायतों का समाधान न केवल तुरंत बल्कि उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के लिए फोन करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे समाधान से संतुष्ट हैं। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी, न्यायिक अधिकारी और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

चंदौली में चकबंदी प्रक्रिया की समीक्षा, तेज़ी से निपटेंगे मामले

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भूमि विवादों को सुलझाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए चकबंदी प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी ज़मीन का सही हक़ मिले। यह पहल न सिर्फ़ किसानों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि ज़मीनी विवादों को भी स्थायी रूप से समाप्त करने में सहायक होगी।

01 साल से पुराने मुकदमों का होगा तेज़ी से निस्तारण

बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जो एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ऐसे सभी मुकदमों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों के कारण उन्हें न सिर्फ़ आर्थिक बल्कि मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।