राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल: आउटसोर्स-कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला जल्द, न्यूनतम मानदेय-सेवा शर्तों में सुधार को लेकर चर्चा

UP Raajy karmachaaree Sanyukt Parishad: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने गुरुवार को लोक भवन और सचिवालय में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय निर्धारण एवं सेवा शर्तों में सुधार की मांग पर सार्थक वार्ता की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, मुख्यमंत्री सचिव अमित सिंह, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज और प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित कुमार घोष से मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का कहना है कि इस संवाद के सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक निगम के गठन पर निर्णय अगले माह तक हो सकता है। इस फैसले से सेवा प्रदाता एजेंसियों की भूमिका समाप्त कर, कर्मचारियों को निगम के अधीन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा है। जेएन तिवारी ने बताया कि परिषद दो वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार के लिए प्रयासरत है और अब इसका सकारात्मक नतीजा सामने आ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय शोषण से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

खाद्य आयुक्त से 11 बिंदुओं पर चर्चा

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने खाद्य आयुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और विभागीय कर्मचारियों से संबंधित 11 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से वार्ता की। परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि बैठक में लखनऊ के जर्जर संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय की मरम्मत या स्थानांतरण, खाद्य एवं रसद विभाग में कैडर रिव्यू, वाहन भत्ता व परावर्तन भत्ते की सुविधा, ब्लॉक व तहसील स्तर के कर्मचारियों के लिए भौतिक संसाधनों की व्यवस्था, एसीपी और बजट प्रावधानों को मजबूत करने, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पदोन्नति में आ रही अड़चनों जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई।

दो कर्मचारियों का निलंबन समाप्त करने की मांग

इसके अलावा स्थानांतरण नीति 2025–26 के विरुद्ध किए गए परिषद पदाधिकारियों के स्थानांतरण को निरस्त करने और विपणन निरीक्षक रामकृष्ण दुबे, रेनू मिश्रा व अन्य दो कर्मचारियों का निलंबन समाप्त करने की भी मांग की गई। वहीं खाद्य आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और शासन स्तर पर भी तत्परता से कार्यवाही कराई जाएगी। इस वार्ता में परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया और प्रीति पांडे भी उपस्थित रहे।