UP Cabinet: आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी, योगी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किये गये थे। जिसमें से 15 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गयी है। कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव को स्थगित किया गया है। कैबिनेट ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित के संरक्षण और उन्हें शोषण से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

आउटसोर्सिंग कर्मियों के हित को उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। वहीं निर्यातकों, निवेशकों और आम नागरिकों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। कैबिनेट बैठक में संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी पेश किया गया।

यूपी की नई निर्यात नीति को भी स्वीकृति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी स्वीकृति मिल गयी है। नई निर्यात नीति पांच साल के लिए यानि की साल 2030 तक होगी। इस नीति में टैरिफ के मद्देनजर यूपी के कारोबारियों के लिए रियायतों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए रजिस्ट्री के लिए अब पांच हजार रुपए का शुल्क किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है।

इसके साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गयी है। इस निगम के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय से वेतन मिले। इसके साथ ही ईपीएफ कटे और उन्हें वह भी सभी लाभ मिल सके जिसके वह हकदार हैं।

कैबिनेट ने नगर विकास के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत लखनऊ और कानपुर के लिए 100-100 नई बसों का क्रय किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में दोनों शहरों के लिए सौ-सौ नई बसें खरीदे जाने से संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी है। इससे दोनों शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सकेगा।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत विभिन्न कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। वहीं स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गयी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से आईटी विभाग के तहत उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।