UP News: अब यूपी के शहर चमकेंगे ग्रीन अवॉर्ड से! कैबिनेट ने लगाई मुहर, जानिए क्या है पूरा प्लान

Major initiative of UP Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'यूपी शहरी हरित नीति (Urban Green Policy)' के लिए सहमति दे दी गई है। इस नई नीति के अंतर्गत राज्य के सभी शहरी निकायों में हरित पहलों में वृद्धि और शहरों को हरियाली से परिपूर्ण बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है।

ग्रीन स्टार रेटिंग से पहचाए जायेंगे शहर

इस नीति का सबसे खास आकर्षण है ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली, जिसके अंतर्गत प्रदेश के शहरों को उनके हरित प्रयासों के आधार पर ग्रीन स्टार रैंकिंग दी जाएगी। शहरों को 'ग्रीन', 'ग्रीन +', 'ग्रीन ++' और 'ग्रीन +++' जैसे स्तर दिए जाएंगे। जो शहर सबसे उच्च रैंक प्राप्त करेंगे, उन्हें 'अल्टीमेट ग्रीन सिटी अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा।

तीन-स्तरीय रणनीति से होगा क्रियान्वयन

नीति के अंतर्गत हरित विकास को तीन स्तरों जाइए कि 'शहर, मोहल्ला और भवन' पर लागू किया जाएगा।

- शहर स्तर पर मियावाकी पद्धति से मिनी फॉरेस्ट, स्पॉन्ज पार्क, ग्रीन बेल्ट और निम्न-उत्सर्जन क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा।

- मोहल्ला स्तर पर पॉकेट पार्क, सामुदायिक बग़ीचे और पार्क गोद लेने की योजनाएं बनाई जाएंगी।

- भवन स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग मानकों को आवश्यक किया जाएगा जिसमें ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और रूफटॉप गार्डन का खासतौर से ध्यान दिया जायेगा।

तीन चरणों में होगा नीति का कार्यान्वयन

1. पहला चरण (2025–2027): स्मार्ट शहरों और मुख्य महानगरों पर विशेष नज़र

2. दूसरा चरण (2027–2030): एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में विकास कार्य

3. तीसरा चरण (2030 के बाद): सभी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें होंगी शामिल

वित्तीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी पर फोकस

नीति को लागू करने के लिए अमृत 2.0, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग की सहायता ली जाएगी। इसके अलावा, CSR फंड और शहरी निकायों की अपनी आय का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वृक्षारोपण, वर्टिकल गार्डन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से 'सामुदायिक सहभागिता' को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

समाज और अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव

यह नीति न सिर्फ पर्यावरणीय संरक्षण में मददगार होगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम साबित होगी। बच्चों के लिए सुरक्षित खेल स्थल, पर्यावरण शिक्षा, सामुदायिक एकता के साथ-साथ संपत्ति मूल्यों में बढ़ोतरी और ऊर्जा लागत में कमी जैसे बड़े फायदे मिलेंगे।

बता दे, यूपी की यह हरित नीति राज्य को हरियाली की तरफ ले जाने वाली एक क्रांतिकारी कदम है। इससे न सिर्फ शहरों की विशेषता बदलेगी बल्कि उत्तर प्रदेश ग्रीन और स्मार्ट सिटी मॉडल में पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में भी देखा जायेगा।