UP News: स्कूल मर्जर के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन अभियान, कितने लाख हुए ट्वीट्स, शिक्षक-छात्रों की भावुक अपील

UP News: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 'जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन' अभियान के तहत शिक्षकों, अभ्यर्थियों और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त अभियान चलाया है।

Virat Sharma
Published on: 7 July 2025 2:04 PM IST
UP News: स्कूल मर्जर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन अभियान, कितने लाख हुए ट्वीट्स, शिक्षक-छात्रों की भावुक अपील
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UP News: उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूलों के मर्जर को लेकर शिक्षकों और छात्रों का विरोध तेज हो गया है। तो वहीं तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेता भी स्कूल मर्जर को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस फैसले का चारों ओर विरोध भी हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 'जस्टिस फॉर स्कूल चिल्ड्रन' अभियान के तहत शिक्षकों, अभ्यर्थियों और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त अभियान चलाया है।

बता दें कि बीते दिन दोपहर से देर शाम तक यह हैशटैग ट्रेंड करता रहा। करीब 7 लाख से अधिक ट्वीट्स के जरिए शिक्षक, बीटीसी-बीएड अभ्यर्थी और युवा वर्ग ने सरकार से स्कूलों का विलय न करने की भावुक अपील की। अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स से बच्चों की तस्वीरें और वीडियो शेयर की गईं, जिनमें स्कूल बंद होने से होने वाले नुकसान को दर्शाया गया। कई बच्चों ने अपने स्कूलों को बचाने की भावुक अपीलें कीं, जिससे माहौल और संवेदनशील हो गया।

स्कूलों के मर्जर का विरोध सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आम जनता भी कर रही है

उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद शर्मा ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्वीट यह दर्शाते हैं कि स्कूलों के मर्जर का विरोध सिर्फ शिक्षक ही नहीं, आम जनता भी कर रही है। यदि स्कूल बंद होते हैं, तो वहां कार्यरत तमाम सारे लोगों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा, बीटीसी व बीएड कर रहे युवा जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी अवसर कम हो जाएंगे।

संघ की मांग, बंद ना हो कोई विद्यालय

उन्होंने यह भी कहा कि संघ की स्पष्ट मांग है कि कोई भी विद्यालय बंद न किया जाए। हर कक्षा में एक शिक्षक तथा हर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने 8 जुलाई को प्रस्तावित बीएसए कार्यालय पर धरने में सभी शिक्षकों और अभ्यर्थियों से भाग लेने की अपील की है। वहीं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षत स्नातक संगठन ने भी मांग उठाई है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति से वंचित शिक्षकों को चयन वेतनमान प्रदान किया जाए।

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