Lucknow News: गरीब महिलाओं से जबरन वसूली! नगर निगम जोन 8 से घूसखोरी का वीडियो वायरल

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर कटघरे में है। नगर निगम जोन-8 में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आई गरीब महिलाओं से रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला बुधवार को सामने आए जोन-1 के वायरल वीडियो के महज एक दिन बाद सामने आया है, जिससे निगम महकमे में हड़कंप मच गया है। इन दोनों ही वायरल वीडियो की न्यूजट्रैक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होते ही लोगों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है।

महिलाओं से पैसे मांग रहा कर्मचारी

इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक निगम कर्मचारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए महिलाओं से जबरन पैसे मांग रहा है। एक महिला ने कर्मचारी से निवेदन किया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वह बाद में दे देगी, लेकिन कर्मचारी ने एक न सुनी और बार-बार तुरंत पैसे देने का दबाव बनाता है। इस घटना ने गरीब और कमजोर वर्ग के प्रति नगर निगम कर्मचारियों के व्यवहार की असलियत उजागर करता है। इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन नगर निगम से रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आया है।

लगातार दूसरे दिन रिश्वत का वीडियो

इससे पहले बुधवार को नगर निगम जोन 1 से म्युटेशन फाइल के लिए पैसे मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें एक बाबू 50 हजार रूपये मांगते देखा जा सकता था। इसपर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में गरीब और अशिक्षित नागरिकों के साथ ज़्यादती आम बात बनती जा रही है। अब तक नगर निगम की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है।

जनता का पारदर्शिता पर बड़ा सवाल

इस घटना पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उपभोक्ता संगठनों ने घटनाओं पर नाराज़गी जताते हुए नगर निगम प्रशासन से तत्काल जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण ही ऐसे मामले बार-बार सामने आ रहे हैं। लखनऊ नगर निगम के दो अलग-अलग जोनों में रिश्वतखोरी के दो वीडियो का सामने आना यह दर्शाता है कि निगम में सिस्टम की गंभीर खामियां हैं। जब प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए जवाबदेही तय करनी चाहिए, ताकि जनता का सरकारी तंत्र में भरोसा बना रहे।