लखनऊ के 404 डॉक्टरों और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को सीएमओ का नोटिस

Lucknow News: सरकारी अस्पतालों में आम कर रहे मेडिकल अफसर (EMO) और कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर (CHO) को मिलाकर कुल 404 को लखनऊ सीएमओ ने नोटिस जारी कर दिया है,क्योंकि अगस्त माह में उन्होंने एक भी मरीज का इलाज ई संजीवनी सेवा के तहत नहीं किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के लखनऊ मंडल के अपर निदेशक डॉ.जीपी गुप्ता ने लखनऊ समेत छह जिलों के सीएमओ को पत्र भेजकर सभी एमओ और सीएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए इनके अगस्त माह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश भी दे दिए हैं। न करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके तहत लखनऊ सीएमओ ने इन सभी को नोटिस जारी कर सभी से स्पष्टीकरण मांगा है।

ई-संजीवनी है राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा

आपको बता दें की ई संजीवनी एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। इसे मुख्यतः कोरोना के समय शुरू किया गया था। जोकि स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टरों और विशेषज्ञों से वीडियो परामर्श की सुविधा प्रदान करती है। इस सेवा से घर बैठे ही मुफ्त ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में यह काफी कारगर है। इसके कई फायदे हैं जैसे कि मरीज अस्पतालों की लंबी लाइन में लगने से बच सकते हैं। यह सुविधा सभी के लिए है और सभी सीएचसी, पीएचसी समेत कई बड़े सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ई संजीवनी सेवा से जुड़े हैं, जोकि एनएचएम के तहत कार्यरत हैं।

6 जिलों के सीएमओ को लिखा है पत्र

लखनऊ मंडल के अपर निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव के सीएमओ को पत्र भेजा है। डॉ. गुप्ता ने बताया कि सभी सीएमओ को पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि अगस्त में ई संजीवनी सेवा से मरीजों को परामर्श नहीं दिया गया है। ऐसे में अगस्त माह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसी भी एमओ व सीएचओ को न किया जाए। साथ ही सभी से स्पष्टीकरण मांगते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा है।

सीएमओ लखनऊ ने 404 को कारण बताओ नोटिस भेजा

अपर निदेशक का पत्र मिलते ही सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने 392 एमओ (डॉक्टर) और 12 सीएचओ को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही व्यक्तिगत चेतावनी पत्र भी दिया है। सीएमओ ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन 404 एमओ व सीएचओ द्वारा अगले माह अपने प्रदर्शन में सुधार और निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।