Mahoba News: 20 साल से अंधेरे और बदहाली में जी रहे गयोड़ी पंचायत के 40 परिवार, डीएम से लगाई गुहार

Mahoba News: महोबा के गयोड़ी ग्राम पंचायत के मजरे में 20 वर्षों से न बिजली, न सड़क, न पानी। परेशान ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर समस्याओं के समाधान की लगाई गुहार।

Imran Khan
Published on: 14 Oct 2025 8:57 PM IST (Updated on: 14 Oct 2025 9:05 PM IST)
families of Gayodi Panchayat living in Andhere and Badhali for 20 years, appeal from DM
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 20 साल से अंधेरे और बदहाली में जी रहे गयोड़ी पंचायत के 40 परिवार, डीएम से लगाई गुहार (Photo- Newstrack)

Mahoba News: महोबा सदर तहसील के गयोड़ी ग्राम पंचायत के मजरे में रहने वाले करीब 40 परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव के लोगों ने मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी उनके मजरे में न तो बिजली की आपूर्ति है, न पक्की सड़कें और न ही पर्याप्त पेयजल व्यवस्था।



ग्रामीणों के अनुसार मजरे में पांच रास्ते हैं लेकिन किसी का भी पक्का निर्माण नहीं हुआ है। बरसात में कीचड़ और गड्ढों के चलते आवागमन मुश्किल हो जाता है। वहीं बिजली न होने के कारण पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा पूरी बस्ती में सिर्फ एक हैंडपंप है, जिससे सुबह से दोपहर तक पानी भरने के लिए महिलाओं और बच्चों की लंबी लाइनें लगती हैं।

इन समस्याओं से नाराज ग्रामीणों ने भीम आर्मी के जिला संयोजक जगराम वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नरेश, नंदराम, श्यामलाल, रामलाल, उर्मिला, सोमवती, दुलारी और कमला देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।


ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इन तीन प्रमुख समस्याओं बिजली, सड़क और पानी को लेकर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद तक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द बस्ती की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि इस बार उनकी वर्षों पुरानी पीड़ा खत्म होगी। वहीं उनका कहना कि यदि समस्या का निदान नहीं हुआ तो फिर भीमा आर्मी के बैनर तले ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे।

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