Meerut News: सेंट्रल मार्केट प्रकरण: भाजपा के मौखिक आश्वासन पर कांग्रेस ने साधा निशाना

Meerut News: मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के बाद भाजपा ने व्यापारी वर्ग को मौखिक आश्वासन दिया, कांग्रेस ने लिखित गारंटी की मांग की।

Sushil Kumar
Published on: 28 Oct 2025 7:14 PM IST
Meerut News: सेंट्रल मार्केट प्रकरण: भाजपा के मौखिक आश्वासन पर कांग्रेस ने साधा निशाना
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Meerut News: शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट की चर्चित ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद राजनीति तेज़ हो गई है। मंगलवार को जहां सांसद अरुण गोविल और विधायक अमित अग्रवाल ने व्यापारियों को आश्वासन देकर बाजार खुलवाया, वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर “मौखिक छल” का आरोप लगाते हुए सरकार से लिखित गारंटी की मांग की है।

दरअसल, सेंट्रल मार्केट के भूखंड संख्या 661/6 पर बने कॉम्प्लेक्स को अवैध घोषित कर आवास विकास परिषद ने बुलडोजर चलाया था। कार्रवाई के बाद व्यापारी वर्ग में भारी रोष फैल गया था। दो दिन तक पूरा मार्केट बंद रहा। इस बीच मंगलवार को सांसद अरुण गोविल व विधायक अमित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि “नई भू-उपयोग नीति” के तहत अन्य 31 निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें व्यावसायिक दर्जा दिया जाएगा।

भाजपा नेताओं के इस आश्वासन के बाद बाजार खुल गए और व्यापारियों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई, लेकिन कांग्रेस ने इसे “राजनीतिक दिखावा” बताया है।मेरठ में जारी प्रेस बयान में कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी ने कहा कि, “यह भाजपा का एक और छल है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदारों की रोज़ी-रोटी पर संकट आया, तब भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि चुप बैठे रहे। अब चुनावी भय से व्यापारी वर्ग को बहलाने के लिए केवल मौखिक वादे किए जा रहे हैं।”

कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रभावित व्यापारियों को लिखित गारंटी दें — जिसमें मुआवज़ा, पुनर्वास और वैकल्पिक दुकान की ठोस योजना शामिल हो।पार्टी ने यह भी कहा कि सांसद अरुण गोविल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पुनर्वास की मांग करना स्वागतयोग्य है, परंतु “जब तक सरकार कोई ठोस आदेश जारी नहीं करती, तब तक यह केवल आश्वासन की राजनीति है।”सेंट्रल मार्केट प्रकरण अब केवल अवैध निर्माण या भू-उपयोग का मुद्दा नहीं रहा — यह मेरठ के व्यापारिक वर्ग के भरोसे, राजनीति की संवेदनशीलता और प्रशासनिक पारदर्शिता की परीक्षा बन गया है।

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