Moradabad News: मुरादाबाद में जलकल विभाग की भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा, अधिकारी बने मूक दर्शक

Moradabad News: मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र में जलकल विभाग की कीमती भूमि पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्की दुकानें बना ली हैं।

Sudhir Goyal
Published on: 24 Sept 2025 9:02 AM IST
Moradabad News: मुरादाबाद में जलकल विभाग की भूमि पर दबंगों का अवैध कब्जा, अधिकारी बने मूक दर्शक
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Moradabad News: मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र अंतर्गत कटार शहीद स्थित किंग मेडिकल के निकट पुरानी आरा मशीन के पास मौजूद जलकल विभाग की बंद पड़ी पानी की टंकी की भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अवैध कब्जा विभाग के ही कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है, जबकि संबंधित अधिकारी इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशभर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन मुरादाबाद का जलकल विभाग इन आदेशों को नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है।

स्थानीय जानकारी के अनुसार, उक्त भूमि पर स्वर्गीय रईस उद्दीन (पुत्र स्वर्गीय सद्दन ठेकेदार) के बेटे अरशद, राशिद, शाहनवाज़ और फराज ने अवैध रूप से पक्की दुकानें बना ली हैं। यह दुकानें अब व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही हैं, साथ ही सर्दी के मौसम में यह दुकानें लिहाफ कारोबारियों को किराए पर दे दी जाती हैं, जिससे अवैध रूप से मोटी कमाई की जा रही है।इतना ही नहीं, इन दुकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी देखा गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल है। कब्जाधारी खुलेआम दबंगई करते हैं और सरकारी जमीन को अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि यह भूमि लगभग 500 गज की है, जिसकी बाजार में अच्छी-खासी कीमत है। यदि इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो दबंग जल्द ही इस पर ऊपरी मंजिल का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे भविष्य में इस भूमि को खाली कराना जलकल विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।स्थानीय लोगों की मांग है कि जलकल विभाग तुरंत इस अवैध निर्माण और कब्जे की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। यदि विभाग अब भी मौन रहता है, तो यह साफ संकेत है कि अतिक्रमण विभागीय मिलीभगत से किया गया है।अब देखना यह होगा कि विभाग इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किस हद तक करता है।

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