Raebareli News: पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज, मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू; ई-बीएलओ ऐप का होगा उपयोग

Raebareli News: रायबरेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी पंचायत चुनाव को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) के वृहद पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो मतदाता सूची को अद्यतन करने का कार्य करेंगे।

पंचायत चुनाव की तैयारियों में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं:

निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण: यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन करने और नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए अनिवार्य है। इसमें मृत मतदाताओं के नाम हटाना और पते में परिवर्तन आदि भी शामिल हैं।

ई-बीएलओ ऐप का उपयोग: मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-बीएलओ ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ऑनलाइन मतदाताओं के विवरण भर सकेंगे। यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी डेटा संग्रह में आसानी होगी।

एसडीएम और बीडीओ की मॉनिटरिंग: मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी एसडीएम (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) और बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) स्तर के अधिकारी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता से बचा जा सके।

कर्मचारियों की भूमिका और मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का विवरण:

तहसील और ब्लॉक स्तर के कर्मचारी निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

14 अगस्त से 29 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण इकट्ठा करेंगे।

1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य युवा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच और सत्यापन किया जाएगा।

मतदाता सूची में किए गए सभी परिवर्तन और संशोधन की विस्तृत रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में नियमित रूप से जमा की जाएगी।

रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और प्रशासन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव है और सुनिश्चित करती है कि सभी योग्य नागरिकों को मतदान का अधिकार मिले।