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विकसित यूपी के लिए युवाओं में दिख रहा सबसे अधिक क्रेज, प्रदेशभर से मिले अबतक करीब 19 लाख फीडबैक
Lucknow News: समर्थ उत्तर प्रदेश @2047 अभियान में जनता की बड़ी भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर जोर, सरकार ने अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव जुटाए हैं।
Samarth Utter Pradesh
Lucknow News: योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'समर्थ उत्तर प्रदेश - विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान' को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों, किसानों, व्यवसायियों, उद्यमियों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संघटनों, मीडिया और आम जनता से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान पिछले 8 वर्षों की विकास यात्रा साझा करने के साथ ही भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करते हुए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। अबतक प्रदेशभर से तकरीबन 19 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
सरकारी पोर्टल पर अब तक लगभग 19 लाख फीडबैक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, जबकि शहरी इलाकों ने भी बड़ी संख्या में अपनी राय दी है। अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की है, खासकर युवाओं का उत्साह देखने लायक रहा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जनता का फोकस
सबसे अधिक फीडबैक संभल, महाराजगंज और सोनभद्र जैसे जिलों से प्राप्त हुए हैं, जबकि इटावा, फिरोजाबाद और ललितपुर जैसे जिलों से अपेक्षाकृत कम सुझाव मिले हैं। इससे यह भी साफ होता है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर गहरी दिलचस्पी रही है।
जनता की आवाज़ - विशेष सुझाव
सुल्तानपुर के कुल श्रेष्ठ सिंह ने शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक तीनों की साझा जिम्मेदारी तय करने की बात कही। साथ ही बच्चों को छोटे स्तर से व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और संस्कारों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।
मैनपुरी की अंजलि दीक्षित ने किसानों को AI और IoT जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने का सुझाव दिया।
जौनपुर के बृजेश सिंह ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और शहरी-ग्रामीण बच्चों के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा।
सरकार इन सुझावों का विश्लेषण कर 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसमें आम जनता की राय सीधे तौर पर शामिल होगी, ताकि विकास योजनाएं ज़मीनी जरूरतों से जुड़कर आगे बढ़ सकें।
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