उत्तराखंड में राज्य स्थापना की रजत जयंती पर 3-4 नवंबर को विशेष सत्र

देहरादून में 3-4 नवंबर को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र, रजत जयंती पर चर्चा और योजनाएं

Newstrack Desk
Published on: 19 Oct 2025 7:04 PM IST (Updated on: 19 Oct 2025 7:06 PM IST)
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Uttarakhand News: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आगामी 3 और 4 नवंबर 2025 को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आहूत किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की है, जिसे विधानसभा सचिवालय द्वारा सार्वजनिक किया गया है। यह विशेष सत्र प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा।

विशेष सत्र का उद्देश्य और संभावित रूप

यह दो दिवसीय विशेष सत्र उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती (25 वर्ष पूरे होने) के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार इस सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा करा सकती है। उम्मीद है कि इस दौरान राज्य के विकास को एक नई दिशा देने वाले अहम विधायी और नीतिगत विषयों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

चूंकि यह एक विशेष उत्सव सत्र है, इसलिए इसके सकारात्मक और विचार-विमर्श पर केंद्रित रहने की संभावना है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही राज्य के भविष्य के रोडमैप पर अपनी राय रखेंगे।

पिछले सत्र का संक्षिप्त विवरण

विधानसभा का पिछला सत्र मानसून सत्र था, जो अगस्त 2025 में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया गया था। यह सत्र 19 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलने वाला था, यानी यह चार दिवसीय सत्र था।

हालांकि, विपक्षी दल कांग्रेस के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी विधायकों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, जिसके चलते लगातार शोरगुल और नारेबाजी हुई। इस हंगामे के कारण, विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को आगे बढ़ाना असंभव मानते हुए सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इस सत्र में सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया और कुछ आवश्यक विधेयक पारित कराए।

आगामी सत्र पर सचिवालय की कार्रवाई

विधानसभा सचिवालय की ओर से उप सचिव (लेखा) हेम चन्द्र पन्त द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्रियों, सभी विधायकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है।

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