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मोदीजी नोबले के लिए ट्रंप को कर दें नामित, ट्रंप की भारत नीति पर अमेरिका में बवाल
Trump Tariff: अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद भी रूस से कई उत्पाद खरीदते हैं, फिर भारत पर एकतरफा कार्रवाई करना तर्कसंगत नहीं है।
Trump Tariff: रूसी तेल खरीद पर भारत को दंडित करने और आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब घरेलू आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह अनावश्यक रूप से भारत जैसे अहम साझेदार को नाराज कर रहे हैं। बोल्टन ने व्यंग्य करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को एक बार फिर नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं।
हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी तक आयात शुल्क लगा दिया है। शुरुआत में यह दर 25% थी, जिसे बाद में दोगुना कर दिया गया। अमेरिका की यह कार्रवाई भारत द्वारा रूस से तेल आयात किए जाने के कारण हुई। इसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।
एक भारतीय समाचार चैनल से बातचीत में बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की गलत नीतियों ने अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस दरार को भरने में समय लगेगा। बोल्टन बोले- व्हाइट हाउस ने बीते 30 दिनों में जो गलती की है, उससे भरोसा दोबारा हासिल करने में वक्त लगेगा।
पाकिस्तान और चीन का भी जिक्र
बोल्टन ने इस दौरान पाकिस्तान की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी अब ट्रंप से निपटने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरी पीएम मोदी को सलाह है कि ट्रंप को दो बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर दें शायद इससे मामला सुलझ जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने हाल ही में ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए औपचारिक नामांकन देने की बात कही थी।
चीन पर रियायत क्यों?
बोल्टन ने यह भी सवाल उठाया कि जब चीन भी रूसी तेल का आयात कर रहा है, तो उस पर भारत की तुलना में कम टैरिफ क्यों लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध में सीजफायर की कोशिशों को लेकर भारत सरकार ट्रंप के प्रयासों से प्रभावित हुई है लेकिन इसके बावजूद भारत को निशाना बनाना गलत है। बोल्टन के अनुसार अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद भी रूस से कई उत्पाद खरीदते हैं, फिर भारत पर एकतरफा कार्रवाई करना तर्कसंगत नहीं है।
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