GST 5% में घटा, अब हर घर में सोलर पैनल और ऊर्जा सस्ती होगी!

GST Cut Makes Solar Panels Affordable: सरकार ने 22 सितंबर 2025 से सोलर पैनल और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आम लोग आसानी से सोलर सिस्टम, सोलर हीटर, सोलर लालटेन और हाइड्रोजन गाड़ियों जैसे साफ ऊर्जा उत्पाद खरीद पाएंगे। इससे न केवल बिजली के बिल में राहत मिलेगी, बल्कि सोलर और पवन ऊर्जा अपनाना भी आसान और किफायती होगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर तक साफ ऊर्जा पहुंचे और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकें बढ़ें। अब सोलर सिस्टम लगवाना सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-देहात में भी सुलभ होगा।

सोलर सिस्टम खरीदने से आपको कितना लाभ होगा

अगर आप ₹80,000 का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो पहले 12% GST के कारण आपको ₹9,600 टैक्स देना पड़ता था और कुल खर्च होता ₹89,600। अब GST घटकर 5% हो गया है, जिससे केवल ₹4,000 टैक्स देना होगा और कुल खर्च होगा ₹84,000। इस तरह आप सीधे ₹5,600 की बचत कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह फायदा तभी मिलेगा जब कंपनियां GST कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं।

सोलर पैनल और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद अब सस्ते होंगे

सिर्फ सोलर पैनल ही नहीं, बल्कि अब कई सोलर और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद भी सस्ते होंगे। इनमें सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर वॉटर हीटर, फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर पावर जेनरेटर शामिल हैं। इसके अलावा, पवन चक्कियां, वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्लांट, समुद्री लहरों से बिजली बनाने वाले उपकरण और हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां भी अब सिर्फ 5% GST में मिलेंगी। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, जिससे कीमतें ज्यादा बढ़ जाती थीं। GST घटने से अब इन उत्पादों की कीमतें कम होंगी और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

सोलर पैनल हर घर तक पहुंचाने की कोशिश

सरकार का यह कदम सिर्फ टैक्स कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर को बिजली बिल में राहत देने और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। अगर कंपनियां टैक्स कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, तो आने वाले समय में सोलर सिस्टम लगवाना सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। इस GST रिफॉर्म से सोलर पैनल और क्लीन एनर्जी को अपनाना अब और आसान व किफायती होगा, जिससे बिजली बिल में बचत और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी।

कंपनियों के लिए कच्चे माल पर उच्च टैक्स

ग्राहकों को तो राहत मिली है, लेकिन कंपनियों के लिए अभी भी कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं। सोलर सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर अभी भी ज्यादा टैक्स लगता है। जब तैयार माल पर कम टैक्स और कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स हो, तो इसे इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। सरकार ने कहा है कि इसके लिए रिफंड सिस्टम पहले से मौजूद है और अब इसे और तेज किया जाएगा, ताकि कंपनियों का पैसा जल्दी वापस मिल सके।