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आ रहा 8वां वेतन आयोग... फाइनली संसद में गूंजा, जानिए अब कितने दिनों में बढ़ जाएगी आपकी सैलरी
8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग की दिशा में सरकार की यह घोषणा न सिर्फ एक आर्थिक सुधार का संकेत है, बल्कि यह केंद्र सरकार के...
8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिलों की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। जनवरी से जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उस पर अब सरकार ने औपचारिक मोहर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।
आ रहा है 8वां वेतन आयोग, सदन में गूंजा ऐलान
राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो कहा, वो हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए रौशनी की किरण है सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया है। अब प्रमुख हितधारकों रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। अधिसूचना जल्द ही उचित समय पर जारी की जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी, 2026 में लागू होने की उम्मीद
सरकार की योजना है कि 2026 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएं। सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में भारी बदलाव संभव है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
यह वह गुणांक (Multiplier) है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी में औसतन 14-20% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर इस बार यह 3.0 या उससे ज्यादा हुआ, तो सैलरी में ज़बरदस्त उछाल तय है।
हर 10 साल में होता है नया वेतन आयोग – 2025 में खत्म होगी 7वें CPC की अवधि
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसकी वैधता दिसंबर 2025 तक है। हर 10 साल पर नया आयोग गठित होता है ताकि महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में समयानुकूल बदलाव हो सके।
क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण?
इससे 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। महंगाई भत्ते (DA), HRA और अन्य भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। राज्यों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कई राज्य केंद्र की सिफारिशों को फॉलो करते हैं। वोट बैंक और चुनावी राजनीति में भी इसका अहम रोल हो सकता है।
कर्मचारियों में उमंग, अब निगाहें अधिसूचना पर
8वें वेतन आयोग को लेकर अब सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों में नया जोश भर गया है। DA की अगली किश्त, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, और पेंशनरों के लिए राहत ये सभी चीज़ें अब इसी प्रक्रिया से जुड़ी होंगी।
8वें वेतन आयोग की दिशा में सरकार की यह घोषणा न सिर्फ एक आर्थिक सुधार का संकेत है, बल्कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विश्वास को मज़बूती देने वाली बड़ी पहल है। अब इंतजार है उस आधिकारिक अधिसूचना का, जो करोड़ों दिलों को राहत की सांस देगी।
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