1 अक्टूबर से लागू होगा India-EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट... 10 लाख लोगों को रोजगार! जानें क्या-क्या होगा सस्ता

India-EFTA Deal: भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है। इस समझौते से भारत को 15 सालों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सौगात मिलेगी और तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह अब तक का भारत के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता माना जा रहा है।

कौन-कौन हैं EFTA देश?

EFTA में चार देश शामिल हैं – स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन। इनमें स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदारी के रूप में सामने आया है। इस डील पर दोनों पक्षों ने साल 2024, 10 मार्च को हस्ताक्षर किए थे और इसे लागू होने में कुल 16 साल लग गए।

भारत को कैसे होगा फायदा?

FTA के तहत EFTA देशों से भारत में आने वाली कई प्रीमियम चीजें जैसे स्विस घड़ियां, चॉकलेट, कटे-पॉलिश किए हीरे, बिस्किट आदि पर अब कम या शून्य आयात शुल्क लगेगा। इससे इन वस्तुओं की लागत कम हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वर्तमान में भारत इन वस्तुओं पर औसतन 82.7% तक टैरिफ लगाता है, जिसमें सोने का आयात प्रमुख है।

कैसे आएगा निवेश?

100 अरब डॉलर के निवेश में पहले 10 साल में 50 अरब डॉलर और फिर अगले 5 सालों में बाकी 50 अरब डॉलर का प्रवाह होगा। यह निवेश खासतौर से भारत के सर्विस सेक्टर, रिसर्च, हेल्थ, कंप्यूटर और ऑडिट सर्विस जैसे 105 क्षेत्रों में किया जाएगा। भारत ने स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 सब-सैक्टर्स में प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं।

स्विट्जरलैंड बनेगा भारतीय कंपनियों के लिए गेटवे

यह समझौता भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजारों में पहुंच का अवसर प्रदान करेगा। चूंकि स्विट्जरलैंड के ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट का 40% से अधिक हिस्सा यूरोपीय संघ को जाता है, ऐसे में भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड को एक रणनीतिक बेस की तरह प्रयोग कर सकती हैं।

भारत-EFTA व्यापार का आंकड़ा

साल 2024-25 में भारत और EFTA देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24.4 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है। अब इस समझौते के लागू होने से व्यापार और निवेश दोनों में जबरदस्त उछाल की संभावना जताई जा रही है।

बता दे, India-EFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के आर्थिक विकास के मार्ग में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे जहां एक तरफ उपभोक्ताओं को बेहतरीन यूरोपीय उत्पाद सस्ते दामों में मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों युवाओं को रोजगार के नए मौके प्राप्त होंगे।