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Vadodara Bridge Collapse: वडोदरा पुल हादसे के बाद सरकार की सख्त कार्रवाई, चार इंजीनियर निलंबित

Vadodara Bridge Collapse: वडोदरा के मुजपुर-गंभीरा पुल हादसे के बाद गुजरात सरकार ने चार इंजीनियरों को निलंबित कर सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच और राज्यभर के सभी पुलों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Shivam Srivastava
Published on: 10 July 2025 9:08 PM IST
Vadodara Bridge Collapse:  वडोदरा पुल हादसे के बाद सरकार की सख्त कार्रवाई, चार इंजीनियर निलंबित
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Vadodara Bridge Collapse: गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित मुजपुर-गंभीरा पुल के गिरने की घटना के बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभावी कदम उठाए हैं। इस हादसे में बरती गई लापरवाही को देखते हुए सड़क और भवन विभाग के चार अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच के साथ ही राज्यभर के पुलों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि आम जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। हादसे की जानकारी मिलते ही उन्होंने संबंधित विभागों और जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर राहत और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी की।

लापरवाही के प्रमाण के बाद हुआ सस्पेंशन

वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाले इस पुल के गिरने की प्रारंभिक जांच में मरम्मत और निरीक्षण में गंभीर चूक सामने आई है। रिपोर्ट में चार अभियंताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया है। ये अधिकारी हैं:

एन.एम. नायकवाला (कार्यकारी अभियंता)

यू.सी. पटेल (उप कार्यकारी अभियंता)

आर.टी. पटेल (उप कार्यकारी अभियंता)

जे.वी. शाह (सहायक अभियंता)

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन अधिकारियों की भूमिका सीधे तौर पर हादसे के लिए जिम्मेदार पाई गई है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की गई है।

विशेषज्ञ समिति करेगी घटना की विस्तृत जांच

राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है जो घटनास्थल पर जाकर पुल की मरम्मत, निरीक्षण और निर्माण गुणवत्ता की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और जवाबदेही तय की जाएगी।

सभी पुलों की तत्काल जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में सभी पुलों की तकनीकी जांच के आदेश भी जारी किए हैं। सभी जिला कलेक्टरों और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पुलों की स्थिति की समीक्षा शीघ्रता से की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न हो। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है, हर पुल की सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

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