Electric Trucks: भारत की सड़कों पर तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक ट्रकों की संख्या

Electric Trucks on Indian Roads Increasing: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। जिनमें घरेलू वाहनों के साथ ही साथ प्रदूषण कम करने के लिए डीजल इंजन की जगह EV कमर्शियल वाहनों को संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। असल में केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर जुलाई में शुरू की गई 500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना और नए निजी फाइनेंस विकल्पों के बाद इन वाहनों की संख्या में तेजी आई है। अगस्त माह के पिछले तीन हफ्तों की बिक्री रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रकों की बिक्री में दोगुनी तेजी दर्ज हुई है। इलेक्ट्रिक ट्रकों की मासिक बिक्री के मुताबिक इस वर्ष फरवरी महीने में कुल 11 इलेक्ट्रिक ट्रकों की बिक्री दर्ज हुई थी वहीं मई में ये संख्या बढ़कर 38 पहुंच गई थी। वाहन पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार, 19 अगस्त तक इलेक्ट्रिक लोडर वाहनों के मध्यम और भारी मालवाहक श्रेणियों में अब तक कुल 60 इलेक्ट्रिक ट्रक पंजीकृत किए जा चुके हैं।

ट्रकों से बढ़ रहा सबसे ज्यादा प्रदूषण

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि डीजल ट्रक कुल वाहनों का सिर्फ 3 फीसदी हैं, लेकिन परिवहन से होने वाले प्रदूषण में इनका योगदान 42 फीसदी है। ये ट्रक हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं। ऐसे में PM ई-ड्राइव योजना भारत को पर्यावरण में सहयोगी साबित होगी। इससे माल ढुलाई का काम बेहतर होगा और देश 2047 तक विकसित देश में तब्दील हो जाएगा। कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह योजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। इससे देश में ही चीजें बनेंगी और लॉजिस्टिक का खर्च कम होगा। साथ ही ईवी और बैटरी बनाने में भी रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी।

2024 में अपर्याप्त फाइनेंस विकल्पों के कारण बाधित थी EV ट्रैकों की बिक्री

नीति आयोग ने 4 अगस्त को एक रिपोर्ट में कहा था, 'लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक ट्रक लगभग चलन में नहीं हैं।'

उसके अनुसार, अपर्याप्त फाइनेंस विकल्पों के कारण इनकी बिक्री में कमी आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों की लागत उनके जीवाश्म ईंधन समकक्षों की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना अधिक है। आयोग के अनुसार, 2024 में भारत में बिकने वाले 8.34 लाख से अधिक ट्रकों में से केवल 6,220 इलेक्ट्रिक ट्रक थे। हालांकि 2025 जुलाई महीने में इलेक्ट्रिक ट्रकों पर PM ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी और फाइनेंस की सुविधा लागू होने से मार्केट में इनकी बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है।

PM ई-ड्राइव योजना में कितनी है इलेक्ट्रिक ट्रक पर प्रोत्साहन राशि

इलेक्ट्रिक भार वाहक वाहनों की बिक्री में आई तेजी के पीछे मुख्य वजह PM ई-ड्राइव योजना द्वारा प्रोत्साहन राशि की सुविधा प्रदान करना माना जा रहा है। इस वर्ष भारी उद्योग मंत्रालय ने जुलाई की शुरुआत में ही पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM ई-ड्राइव) योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक खरीद पर प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक ट्रक की खरीद पर ग्राहकों को 2.7 से 9.3 लाख रुपये की अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस योजना के तहत 5,600 से अधिक ट्रकों को इस सब्सिडी के तहत शामिल किया गया है। यह योजना उन मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होती है जिनका वजन- 3.5-12 टन एवं 12-55 टन के करीब है। पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसमें से 500 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक के वजन के हिसाब से प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रोत्साहन ट्रक की कीमत में सीधे तौर पर कम कर दिया जाएगा। यह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा। इस योजना से बंदरगाह, लॉजिस्टिक, सीमेंट और इस्पात जैसे उद्योगों को फायदा होगा। यह इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए पहली योजना है जिसमें रोजगार के अवसर भी बढ़े