प्रदेश की बिजली-व्यवस्था पर बोले अखिलेश कहा-बीजेपी सरकार में विद्युत व्यवस्था का हाल बेहाल

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बिजली की स्थिति भयावह हो गई है। विद्युत दरों में बढ़ोतरी और नियमित बिजली कटौती से आम जनता का जीना दूभर हो गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन अपने कायदे-कानूनों की भी धज्जियां उड़ा रहा है और उसकी कार्यप्रणाली में नीतिगत खामियां साफ तौर पर दिख रही हैं।

नए कनेक्शन के लिए लंबित आवेदन और महंगी बिजली

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में 10 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 1.74 लाख नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए, लेकिन बढ़ी हुई दरों के कारण 37,043 आवेदकों के मामले लंबित रह गए। इसके साथ ही विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में अंतिम निर्णय तक आवेदकों से ली गई धनराशि वापस करने की भी मांग की है। अखिलेश का आरोप है कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत उपभोक्ताओं को मीटर के प्रकार का चुनाव करने का अधिकार है, लेकिन विभागीय मनमानी चल रही है।

प्रीपेड मीटर और गरीबों पर बढ़ते बिजली शुल्क का आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पावर कारपोरेशन ने नए कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य कर दिया है, जो केवल उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने का एक तरीका है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन अब 6 हजार रुपये में मिलेगा, जबकि पहले यह शुल्क 1 हजार रुपये था।

भ्रष्टाचार और महंगाई पर हमला

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि मुनाफाखोरी, कंपनियों से चंदा वसूली और ठेकों से कमीशनखोरी के चलते महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ रही है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी ने छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और ठेले-पटरी वालों को भी बिजली कनेक्शन के नाम पर लूटने का काम किया है। व्यवसायिक संस्थानों को बिजली कटौती और फाल्ट की वजह से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और यही कारण है कि कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने से बच रहा है।

मध्यवर्ग, गरीब और मजदूर परेशान, 2027 में राहत की उम्मीद

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार का एजेंडा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, और यही वजह है कि राज्य का मध्य वर्ग, गरीब और मजदूर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त है। उनका कहना है कि केवल 2027 में भाजपा सरकार को हटाने के बाद ही प्रदेश की जनता को राहत मिल सकती है।