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Aligarh News: अलीगढ़ में नगर आयुक्त की सख्ती: लेट-लतीफी पर दो निर्माण फर्मों पर ₹1.11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

Aligarh News: सीएम ग्रिड योजना के तहत तय समय सीमा में सड़क निर्माण न करने पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने दिखाई सख्ती, मैसर्स पीपीएस और कोनार्क कंस्ट्रक्शन पर एक के बाद एक लगाई बड़ी आर्थिक पेनाल्टी

Lakshman Singh Raghav
Published on: 22 Jun 2025 6:15 PM IST
Municipal Commissioners Power in Aligarh
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अलीगढ़ में नगर आयुक्त की सख्ती (Photo- Newstrack)

Aligarh News: नगर निगम अलीगढ़ में नगर आयुक्त के रूप में पदभार संभालने के बाद प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त कार्यशैली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को प्राथमिकता पर लागू किया है। पदभार ग्रहण करने के महज डेढ़ महीने के भीतर नगर आयुक्त ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (C.M. GrIDS) के तहत निर्माण कार्यों में देरी और अनुशासनहीनता पर दो निर्माण एजेंसियों—मैसर्स पीपीएस और कोनार्क कंस्ट्रक्शन—पर कुल ₹1,11,64,000 का भारी जुर्माना लगाया है।

मैसर्स पीपीएस पर दो बार जुर्माना

मैसर्स पीपीएस पर 4 जून को ₹64.48 लाख और 19 जून को ₹20 लाख का जुर्माना लगाया गया, कुल ₹84.48 लाख की पेनाल्टी लगाई गई।

मैसर्स कोनार्क कंस्ट्रक्शन पर ₹27.16 लाख का जुर्माना

नगर आयुक्त ने मैसर्स कोनार्क कंस्ट्रक्शन पर 4 जून को ₹27.16 लाख का जुर्माना लगाया। यह पेनाल्टी सड़कों के निर्माण कार्य में देरी और गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने के चलते लगाई गई।

निर्माणाधीन सड़क परियोजनाएं:

मैसर्स कोनार्क कंस्ट्रक्शन द्वारा:

स्वर्ण जयंती नगर चौराहे से रमेश विहार रोड (1.56 किमी) – लागत ₹19.05 करोड़

बेगपुर मैरिस रोड से केला नगर चौराहे तक (0.72 किमी) – लागत ₹8.96 करोड़

मीनाक्षी पुल से क्वार्सी थाना तक रामघाट रोड (2.65 किमी) – लागत ₹17.47 करोड़

मैसर्स पीपीएस द्वारा:

आईटीआई रोड, बिजलीघर से बरौला पुल (1.78 किमी) – लागत ₹17.58 करोड़

गूलर रोड, शहंशाह होटल से देहलीगेट चौराहा (2.08 किमी) – लागत ₹18.93 करोड़

खैर रोड, हीरालाल पुलिया से नादा पुल चौराहा (2.56 किमी) – लागत ₹29.58 करोड़

रेलवे रोड, महाराजा पैलेस से खटीकन चौराहा (1.68 किमी) – लागत ₹13.15 करोड़

नगर आयुक्त का सख्त संदेश:

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है और यह सरकार की प्राथमिक परियोजना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कार्य में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता और समयसीमा दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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