Ayodhya News: देसी शराब दुकानों पर सुविधाएं, कंपोजिट दुकानों पर सख्ती क्यों?

उत्तर प्रदेश में देसी शराब दुकानों पर सुविधाएं, लेकिन विदेशी शराब की कंपोजिट दुकानों पर नहीं। उपभोक्ता बोले– दोहरा मापदंड क्यों?

NathBux Singh
Published on: 30 July 2025 9:49 PM IST
Facilities at desi liquor shops, strong at composite shops?
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देसी शराब दुकानों पर सुविधाएं, कंपोजिट दुकानों पर सख्ती क्यों? (Photo- Social Media)

Ayodhya News: अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। खासकर कंपोजिट विदेशी मदिरा और बियर की दुकानों पर उपभोक्ताओं को सुविधाएं न मिलने से वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां एक ओर देसी शराब की फुटकर दुकानों पर बैठकर पीने और खाने की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकानों पर ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई बनी चिंता का कारण

बीते कुछ दिनों से पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने कंपोजिट दुकानों पर शराब का सेवन कर रहे उपभोक्ताओं को निराश किया है। वाइन उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। एक तरफ देसी शराब की दुकानों को पूर्ण छूट है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी शराब की दुकानों पर कठोर प्रतिबंध हैं।

“हम टैक्स भी देते हैं, फिर यह भेदभाव क्यों?”

कई उपभोक्ताओं ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि वे भी सरकार को पूरी तरह से टैक्स अदा करते हैं, फिर उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब बाजारों और फुटपाथ पर खाने-पीने के लिए जगह उपलब्ध है, तो विदेशी शराब की दुकानों पर यह सुविधा क्यों नहीं मिलती?

मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे मामला, कोर्ट जाने की भी चेतावनी

उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कंपोजिट विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों पर बैठकर सेवन और खानपान की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

सरकार से निष्पक्ष नीति की मांग

उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार को निष्पक्ष आबकारी नीति लागू करनी चाहिए ताकि सभी को समान सुविधा मिल सके। कंपोजिट शराब दुकानों पर भी बैठने और खानपान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि देसी शराब की दुकानों पर है। यह व्यवस्था ना केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि सरकार की नीतियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी दिखाएगी।

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Shashi kant gautam

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