विजिलेंस के नाम पर उत्पीड़न बंद करो... उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के ऊर्जा मंत्री ने दिए निर्देश

Energy Minister Meeting: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। विजिलेंस के नाम पर उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 19 Sept 2025 11:55 PM IST
Energy Minister Meeting
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Energy Minister Meeting (Photo: Social Media)

Energy Minister Meeting: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ और जन-हितैषी बनाना था। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए। इन निर्देशों में उपभोक्ताओं की सुविधा और ईमानदारी पर फोकस था। उन्होंने विजिलेंस के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बंद करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

विजिलेंस के नाम पर उत्पीड़न बंद करो

शक्ति भवन में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ईमानदार उपभोक्ताओं की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। उपभोक्ताओं का विजिलेंस के नाम पर उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि विजिलेंस की कार्यवाही केवल उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित की जाए, जहां लाइन फॉल्ट ज्यादा हो, अपनी मनमर्जी से विजिलेंस टीमें छापेमारी न करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि छोटे और गरीब उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए।

अचानक बकाया होने पर परेशान न करे

हमेशा समय से बिल भरने वाले ग्राहकों को अचानक बकाया होने पर परेशान न किया जाए। मंत्री ने बिजली चोरी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने निर्देश दिए कि विजिलेंस की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी और लक्षित बनाया जाए, जिसमें बड़ी बिजली चोरियों को रोकने को प्राथमिकता दी जाए। जिन फीडरों पर लाइन लॉस 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाएं जाएं।

जले ट्रांसफार्मर तुरंत बदलने के निर्देश

यह भी समीक्षा बैठक में सुनिश्चित किया गया कि सभी फीडरों पर जले ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं ताकि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आए। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने आगामी त्योहारों जैसे नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को ध्यान में रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रदेश में कुशल, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित विद्युत व्यवस्था स्थापित करना है।

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