लखनऊ सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं के चैंबर पर चला बुलडोजर, बिना नोटिस कार्रवाई से आक्रोश

Lucknow News: राजधानी के सिविल कोर्ट परिसर में रविवार को तनाव की स्थिति बन गई। जब प्रशासनिक कार्रवाई के तहत सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के अवैध चैंबर अचानक तोड़ दिए गए। अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई का आरोप लगाया है। यह तोड़फोड़ बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के की गई। इस कार्रवाई से आक्रोशित वकीलों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया है।

रविवार को कोर्ट परिसर में कार्रवाई

रविवार न्यायालय परिसर के एक हिस्से में प्रशासनिक टीम पहुंची थी। जहां सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं के चैंबर बने थे। उस टीम ने कुछ चैंबरों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई वकील मौके पर पहुंचे और विरोध किया। कुछ वकीलों की प्रशासनिक अफसरों से तीखी बहस हुई। वकीलों ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दी गई थी, जिस कारण अपना जरूरी सामान, महत्वपूर्ण केस फाइलें और दस्तावेज निकालने का मौका नहीं मिल पाया है। इस बात को लेकर वकीलों में नाराजगी है कि उनकी रोजी-रोटी के केंद्र को अचानक ध्वस्त कर दिया गया।

गैरकानूनी कार्रवाई पर जवाब मांगा

सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कार्रवाई को पूरी तरह नियमों के विपरीत बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा ये न सिर्फ गैरकानूनी, बल्कि निंदनीय है, वकीलों ने कहा कि हम वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह चैंबर सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि रोजी-रोटी का केंद्र है। बिना नोटिस तोड़ना मनमानी है। गुस्साए अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी और न्यायालय प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त चैंबरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। उनके दावा अनुसार चैंबर टूटने से कई महत्वपूर्ण केस फाइलें, दस्तावेज और निजी सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

अधिवक्ता बोले हम चुप नहीं बैठेंगे

इस घटना के विरोध में सेंट्रल बार एसोसिएशन ने एक आपात बैठक बुलाने की घोषणा की है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। बार एसोसिएशन पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन के खिलाफ न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पास कर सकता है। वकीलों ने चेतावनी देकर कहा कि यदि प्रशासन ने मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। एक युवा अधिवक्ता ने कहा कि यह सिर्फ चैंबर तोड़ने की बात नहीं है, यह हमारी अस्मिता और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। हम न्याय की लड़ाई खुद के लिए भी लड़ना जानते हैं। कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात है।