Lucknow News: स्कूलों के मर्जर के खिलाफ भाकपा और इंसाफ मंच का प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, 'बुलडोजर नीति मुरादाबाद' के लगाए नारे

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कम छात्र वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस प्लान के उजागर होती ही विपक्ष ने जोर लगाताए हुए योगी सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में भी भाकपा ( माले) और इंसाफ मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने स्कूलों के मर्जर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कव्र्यकर्ताओं ने 'बुलडोजर नीति मुरादाबाद' के नारे लगाते हुए योगी सरकार का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूलों के मर्जर के साथ साथ मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों समेत अन्य जगहों पर चलने वाले बुलडोजर का भी भारी विरोध किया।

'कानून को ताक पर रखकर अवैध निर्माण बताकर चलाया जा रहा बुलडोजर'

इंसाफ मंच के प्रदेश संयोजक अफरोज आलम ने इको गार्डन में चल रहे विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने बहराइच श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और पीलीभीत समेत विभिन्न जिलों का दौरा किया। यहां पर अवैध निर्माण बताकर मदरसों, मजारों और मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरीके से असंवैधानिक थी। उन्होंने कहा कि हमने वहां पर एक दर्दनाक मंजर देखा, जहां बड़ी-बड़ी इमारतें मलबे में बदल चुकी थी। प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही इस बुल्डोजर कार्रवाई के बीच मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक बेरोजगार हो गए। इन मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले बच्चे भी अब अपने घरों में बैठे हुए हैं।

'राइट टू एजुकेशन और राइट टू रिलिजन का सरकार कर रही उल्लंघन'

विरोध प्रदर्शन में शामिल शांतम निधि ने कहा कि बुलडोजर ने लोगों का सुकून और चैन ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर नीति इंसाफ का पैमाना नहीं हो सकता। हाल के दिनों में जिस तरीके से नेपाल के आसपास जिलों में बुलडोजर चला है, इससे संविधान का और आम आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी एक जांच टीम ने इन तमाम क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की है। तैयार हुई रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि योगी सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम गैर कानूनी है। मदरसों को नवीनीकरण न होने के नाम पर तोड़ा जा रहा है और नवीनीकरण किया नहीं जा रहा है। प्रदेश सरकार की ये 'राइट टू एजुकेशन और राइट टू रिलिजन' का सीधे तौर पर उल्लंघन है।