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Lucknow News: प्रणव अंसल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीएम से मिलेंगे निवेशक, एलडीए की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
Lucknow News: इस बैठक में खरीदारों और निवेशकों ने बताया कि प्रणव अंसल के खिलाफ 200 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
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Lucknow News: सुशांत गोल्फ सिटी स्थित शॉपिंग स्क्वायर में शनिवार शाम को हुए एक अहम बैठक में अंसल टाउनशिप के परेशान होम बायर्स और निवेशकों ने एकमत होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया। यह कदम टाउनशिप के मालिक प्रणव अंसल के खिलाफ कार्रवाई न होने से उपजी नाराजगी के चलते उठाया गया है। इस बैठक में मौजूद निवेशकों ने एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए।
मुंबई की पार्टियों में होता शामिल
इस बैठक में खरीदारों और निवेशकों ने बताया कि प्रणव अंसल के खिलाफ 200 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज निवेशकों ने कहा कि अंसल खुलेआम मुंबई में पार्टियों में शामिल हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में निवेश कर रहा है और मीडिया में अपनी तस्वीरें प्रकाशित करवा रहा है, जबकि लखनऊ में हजारों निवेशक और खरीदार अपने खून-पसीने की कमाई डूबने के भय से चिंतित हैं।
समस्याओं का कोई समाधान हो
बैठक में उपस्थित प्रमुख निवेशक पीयूष बंसल, वरुण अवस्थी, अजीत यादव और लव अग्रवाल ने कहा कि टाउनशिप के नाम पर लोगों को फ्लैट, दुकानें और ऑफिस देने का वादा कर करोड़ों रुपये जमा कराए गए, लेकिन उनका न तो पजेशन मिला और न ही उनकी समस्याओं का कोई समाधान हुआ। कंपनी दिवालिया हो चुकी है, एलडीए की चुप्पी संदेहजनक है। खरीदारों ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान एलडीए के वकील की निष्क्रियता और मौन रहने को भी षड्यंत्र बताया है।
राजधानी में बड़े स्तर पर प्रदर्शन
अब निवेशक जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और एलडीए की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग करेंगे। खरीदारों ने मांग की कि जैसे सदन में मुख्यमंत्री ने प्रणव अंसल को पाताल से खोज लाने की बात कही थी, उसी संकल्प को धरातल पर उतारते हुए उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। निवेशकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे राजधानी में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन अधिकारियों ने एलडीए की ओर से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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