लखनऊ में कर चोरों पर नगर निगम का शिकंजा, 24 से अधिक भवन सील और कुर्क

Lucknow News: लखनऊ नगर निगम ने बकाया कर नहीं चुकाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 से अधिक संपत्तियों को सील और कुर्क किया। इस अभियान में लाखों रुपये की वसूली हुई।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 19 Aug 2025 2:27 PM IST
लखनऊ में कर चोरों पर नगर निगम का शिकंजा, 24 से अधिक भवन सील और कुर्क
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Lucknow News: लखनऊ नगर निगम ने शहर में बकाया कर न चुकाने वालों पर सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार को नगर निगम ने अभियान चलाकर 24 से ज्यादा संपत्तियों पर सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की है। जिससे लाखों रुपये की वसूली हुई। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने चेतावनी देकर कहा कि कर चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

जोन 1 में सीलिंग और वसूली

नगर निगम की टीम ने जोन एक में 6 भवनों पर कार्रवाई की गई है। इसमें तीन भवनों से बकाया कर की वसूली की गई। जबकि दो संपत्तियों रईस जहों की अस्तबल चारबाग स्थित संपत्ति (बकाया 66,906.66) और मोहम्मद हमीद की बाग शेरगंज स्थित संपत्ति (बकाया 1,90,011.01) को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से अन्य बकायेदारों में हड़कंप मच गया है। जोन 4 के पेपरमिल वार्ड में नगर निगम ने 2 भवनों को कुर्क करके 78,000 की वसूली की गई। इसके अलावा 4 अन्य भवनों को सील भी किया गया।


जोन 3 में सबसे बड़ी कार्रवाई

इस दौरान जोन 3 में सबसे अधिक 10 भवनों पर कार्रवाई हुई। दिलकुशा प्लाजा में सुहैल अहमद और नेर सिंह त्रिपाठी की दो संपत्तियों को सील किया गया। जिन पर 1,73,212.92 का बकाया था। इसके अलावा फैजुल्लागंज और गौरीगंज में कई संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इन अभियानों के दौरान 1,05,965.76 और 1,34,674.77 की बड़ी वसूली हुई। गौरीगंज में कुर्की के बाद संपत्ति से 40,000.00 का भुगतान लिया गया। जोन 5 में भी कठोर कदम उठाए गए। जहां 6 संपत्तियों पर कार्रवाई हुई।


नगर आयुक्त का कड़ा रुख

अशरफाबाद नगर, इंद्रलोक और जाफर खेड़ा में बकाया कर वसूला गया। वहीं अरुण शुक्ल और अवतार सिंह की इंद्रलोक स्थित संपत्तियों को सील कर दिया गया। एक अन्य संपत्ति से कुर्की के दौरान 25,000 की वसूली भी हुई। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने साफ किया कि बड़े बकायेदारों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को ऐसे बकायेदारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने और राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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