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Mainpuri News: विद्यालय विलय के फैसले के विरोध में ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन
Mainpuri News: ग्रामीणों ने साफ किया कि वे अपने बच्चों को 2 किलोमीटर दूर स्थित नगला जमुनियां विद्यालय नहीं भेज सकते, क्योंकि रास्ते में नहर, घना जंगल और जानवरों का खतरा बना रहता है।
विद्यालय विलय के फैसले के विरोध में ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन (Photo- Newstrack)
Mainpuri News: मैनपुरी जनपद के कुरावली विकासखंड स्थित लुखरपुरा प्राथमिक विद्यालय को नगला जमुनियां विद्यालय में विलय किए जाने के निर्णय ने स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ गांववालों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लुखरपुरा विद्यालय में वर्तमान में 37 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैसले से उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी।
स्कूल विलय के कारण दलित परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित
गांववालों ने विद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन किया और सरकार की इस नीति को गरीब एवं दलित विरोधी बताया। ग्रामीणों ने साफ किया कि वे अपने बच्चों को 2 किलोमीटर दूर स्थित नगला जमुनियां विद्यालय नहीं भेज सकते, क्योंकि रास्ते में नहर, घना जंगल और जानवरों का खतरा बना रहता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके गांव में अधिकतर दलित परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें स्कूल विलय के कारण शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।
लुखरपुरा और नगला मुरली के ग्रामीणों ने भी इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि लुखरपुरा विद्यालय में एक पोलिंग बूथ भी है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने करीब चार घंटे तक बच्चों को गांव के ही स्कूल में पढ़ाया।
बड़ा आंदोलन की चेतावनी
गुलशन प्रधान, मकरंद सिंह, रमेश सिंह, नेपाल सिंह, मंगला सिंह और रंजीत सिंह समेत कई ग्रामीणों ने मांग की कि उनके गांव का विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से न जोड़ा जाए, क्योंकि इससे दलित बच्चों के शिक्षा अधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
इस मौके पर गगन कुमार, संतोष, महेश बाबू, विवेक, अतरसिंह, रॉकी, सीतू, रामरतन, सूरज सिंह, तेजा सिंह, पूनम देवी, सुमन देवी, कंचन देवी सहित सैकड़ों महिला-पुरुषों ने विलय के विरोध में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जनहित में निर्णय लेकर विद्यालय को यथावत रखे।
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